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Delhi Ghaziabad GT Road Traffic : दिल्ली-गाजियाबाद सफर होगा आसान! जीटी रोड पर बनेगा नया फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड, जानें पूरा प्लान

AAmandeep Singh
दिल्ली-गाजियाबाद सफर होगा आसान! जीटी रोड पर बनेगा नया फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड, जानें पूरा प्लान
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दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाले जीटी रोड पर जाम की जकड़न अब गुजरे जमाने की बात होने वाली है। दिल्ली सरकार ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को जोड़ने वाले इस अहम रूट को ‘सिग्नल फ्री’ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार की योजना झिलमिल और चिंतामणि जैसी व्यस्त रेड लाइट्स पर फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड बनाने की है, ताकि गाजियाबाद की ओर जाने वाले वाहन बिना रुके सीधे निकल सकें।

शाहदरा से अप्सरा बॉर्डर तक बढ़ेगी रफ्तार

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प्रस्तावित योजना के मुताबिक, इस नए फ्लाईओवर को एक तरफ शाहदरा फ्लाईओवर और दूसरी तरफ अप्सरा बॉर्डर स्थित फ्लाईओवर से जोड़ने की तैयारी है। वर्तमान में शाहदरा से आगे बढ़ते ही झिलमिल मेट्रो स्टेशन के पास वाहनों का भारी जमावड़ा लग जाता है। नई योजना में झिलमिल मेट्रो स्टेशन के पास एक विशेष ‘लूप’ देने का प्रावधान किया गया है। इससे दिलशाद गार्डन की ओर जाने वाले वाहन चालक लूप के जरिए नीचे उतर सकेंगे, जबकि गाजियाबाद और सीमापुरी जाने वाला ट्रैफिक बिना किसी बाधा के ऊपर से गुजर जाएगा।

सीमापुरी में कबाड़ियों और अतिक्रमण से मिलेगी निजात

एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव सीमापुरी अंडरपास से लेकर गाजियाबाद के शालीमार गार्डन तक एलिवेटेड रोड बनाने का है। दरअसल, सीमापुरी गोल चक्कर के आसपास अवैध कब्जों और कबाड़ियों की दुकानों के कारण सड़कों की चौड़ाई कम हो जाती है, जिससे यहां वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। एलिवेटेड रोड बनने से न केवल ट्रैफिक की गति बढ़ेगी, बल्कि जमीनी स्तर पर होने वाले अतिक्रमण की समस्या का प्रभाव भी कमर्शियल वाहनों की आवाजाही पर नहीं पड़ेगा।

बढ़ते दबाव के बीच जरूरी था इंफ्रास्ट्रक्चर

जीटी रोड न केवल निजी वाहनों बल्कि भारी कमर्शियल वाहनों के लिए भी दिल्ली-यूपी के बीच प्रवेश का सबसे मुख्य द्वार है। पीक ऑवर्स के दौरान यहां वाहनों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि 10 मिनट का रास्ता तय करने में आधा घंटा लग जाता है। दिल्ली सरकार का मानना है कि बढ़ती आबादी और गाड़ियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए पुराने ढांचे में बदलाव अनिवार्य है। लोक निर्माण विभाग (PWD) को जल्द से जल्द सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि फंड आवंटित कर निर्माण कार्य की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।

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