चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र का चौथा दिन 25 फरवरी को प्रश्नकाल के साथ शुरू हुआ, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में कहा कि इंटर स्टेट नशा तस्करी रोकने के प्रयास जारी हैं, लेकिन दूसरे राज्यों से नशा हरियाणा में आ जाता है। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने सिरसा को ड्रग प्रभावित जिला घोषित करने की मांग उठाई। इस बीच चंडीगढ़ में कांग्रेस के विधानसभा घेराव के ऐलान से पहले पुलिस ने एहतियातन धारा 163 लागू कर दी।
चंडीगढ़ में धारा 163 लागू, कांग्रेस का आरोप
कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने के मुद्दे पर विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। इससे पहले चंडीगढ़ में सेक्टर-9 स्थित कांग्रेस कार्यालय के पास पुलिस ने बीएनएस की धारा 163 (पूर्व में 144) लागू कर नोटिस चस्पा कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि कई जिलों में कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है और उन्हें कार्यालय से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा।
भर्ती मुद्दे पर 3 बजे चर्चा
दोपहर 3 बजे सदन में कांग्रेस द्वारा लाए गए कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा तय है। कांग्रेस ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग में भर्तियों को लेकर सवाल उठाए हैं। इस विषय पर दो घंटे चर्चा प्रस्तावित है और सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं।
नारनौंद में स्टेडियम पर सरकार का जवाब
नारनौंद विधायक जस्सी पेटवाड़ ने 30 हजार आबादी वाले शहर में स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव पूछा। खेल मंत्री गौरव गौतम ने स्पष्ट किया कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि नारनौंद से 3.8, 6.8 और 8 किलोमीटर की दूरी पर तीन स्टेडियम मौजूद हैं तथा पूरे हिसार जिले में दो जिला स्तरीय स्टेडियम और 12 राजीव गांधी खेल परिसर हैं।
छछरौली को नगर पालिका बनाने पर विचार
जगाधरी से कांग्रेस विधायक अकरम खान ने छछरौली को नगर पालिका का दर्जा देने का मुद्दा उठाया। मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि लगभग 17 हजार आबादी वाले छछरौली को नगर पालिका बनाने पर विचार किया जा रहा है और नई जनगणना पूरी होने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी।
नशे पर सख्ती और संयुक्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर संयुक्त सचिवालय बनाया गया है ताकि इंटर स्टेट तस्करी पर रोक लगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं और मानस पोर्टल के माध्यम से सूचना मिलने पर पुलिस गुप्त पहचान रखते हुए कार्रवाई करती है। संतों और खाप प्रतिनिधियों को भी नशा रोकने के अभियान में शामिल किया गया है, फिर भी कुछ मामलों में बाहर से नशा पहुंचने की घटनाएं सामने आ रही हैं।