Gig Workers’ Rally: कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को हैदराबाद में गिग वर्कर्स की रैली में शामिल हुए। इस दौरान वह एक महिला राइडर के पीछे स्कूटर पर बैठे और गिग वर्कर्स से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भाजपा और RSS गिग वर्कर्स को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। उनसे 24 घंटे काम कराकर अंबानी-अडानी जैसे अरबपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके विपरीत कांग्रेस गिग वर्कर्स को मजदूर नहीं, बल्कि पार्टनर के रूप में देखना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि गिग वर्कर्स दिनभर मेहनत करते हैं, लेकिन दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में उन्हें और उनके परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तेलंगाना सरकार अब हर गिग वर्कर को 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस देने जा रही है। इससे किसी हादसे या बीमारी की स्थिति में वर्कर्स और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी।
हर ट्रांजेक्शन से 1 प्रतिशत राशि वर्कर के भविष्य के लिए
राहुल गांधी ने कहा कि राइड और डिलीवरी से जुड़े हर ट्रांजेक्शन में 1 प्रतिशत राशि सीधे गिग वर्कर के बैंक खाते में जमा होगी। यह पैसा उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए होगा और इसके भुगतान की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। इससे वर्कर्स के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक अलग इंतजाम तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के शहरों में गिग वर्कर्स दिनभर तेज धूप में स्कूटर चलाते हैं और डिलीवरी करते हैं, लेकिन उनके पास आराम करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती। इसे देखते हुए राज्य सरकार गिग वर्कर्स के लिए रेस्ट जोन बनाने जा रही है, जहां वे काम के बीच कुछ समय आराम कर सकेंगे।
राहुल गांधी ने कहा कि कुछ समय पहले तेलंगाना के गिग वर्कर्स के साथ उनकी बैठक हुई थी। उस दौरान वर्कर्स ने अपनी परेशानियां और मांगें उनके सामने रखी थीं। कांग्रेस और मुख्यमंत्री ने उनकी मदद और सुरक्षा का वादा किया था। अब सरकार उन वादों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने डेटा पर वर्कर्स के अधिकार का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी के मुताबिक, अब तक गिग वर्कर अपने काम से जुड़े डेटा को खुद नहीं देख पाते थे। नए कानून के तहत उन्हें अपने डेटा पर अधिकार मिलेगा।
गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड की शुरुआत
रैली के दौरान तेलंगाना में गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड की शुरुआत भी की गई। यह बोर्ड राज्य में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए कानून तथा कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का काम करेगा। इसके जरिए वर्कर्स के पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से जुड़े प्रावधानों को आगे बढ़ाया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए ‘तेलंगाना प्लेटफॉर्म-बेस्ड गिग वर्कर्स (रजिस्ट्रेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर) एक्ट, 2026’ बनाया है। यह कानून 2 जून से लागू हो चुका है। अब 14 नवंबर को इसके तहत तैयार किए गए नियमों की अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद कानून के प्रावधानों और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) के संस्थापक और प्रदेश अध्यक्ष शेख सलाउद्दीन ने राहुल गांधी के दौरे को गिग वर्कर्स के लिए अहम बताया। उनके मुताबिक, भारत जोड़ो यात्रा और बाद के चुनाव अभियानों के दौरान वर्कर्स के कल्याण के लिए कदम उठाने का वादा किया गया था। अब कानून के नियमों और वेलफेयर बोर्ड को अधिसूचित करने की तैयारी है। यूनियन के मुताबिक, रैली में किसी राजनीतिक संगठन की भागीदारी नहीं होगी। इसमें गिग वर्कर्स अपनी खुशी जाहिर करने और उनके कल्याण के लिए उठाए जा रहे कदमों के प्रति आभार जताने के लिए शामिल होंगे।
देश में तेजी से बढ़ रही गिग वर्कर्स की संख्या
भारत में गिग इकोनॉमी का दायरा लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2020-21 में देश में करीब 77 लाख गिग वर्कर्स थे। पिछले तीन वर्षों में इनकी संख्या बढ़कर 1 करोड़ से 1.3 करोड़ के बीच पहुंचने का अनुमान है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2029-30 तक देश में गिग वर्कर्स की संख्या 2.35 करोड़ तक पहुंच सकती है। यह भारत की कुल गैर-कृषि वर्कफोर्स का करीब 6.7 प्रतिशत होगा। वहीं, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लंबे समय में 9 करोड़ तक गिग नौकरियां पैदा करने की क्षमता है। यह क्षेत्र देश की कुल GDP में 1.25 प्रतिशत तक योगदान दे सकता है। गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाने की दिशा में राजस्थान पहला राज्य रहा है। इसके अलावा कर्नाटक, बिहार और झारखंड में भी इस क्षेत्र के वर्कर्स के लिए कानून बनाया जा चुका है।
हैदराबाद में कांग्रेस की भारत समिट का शनिवार को दूसरा दिन है। राहुल गांधी भी इसमें शामिल होंगे। समिट में 70 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं। यहां वैश्विक चुनौतियों और मौजूदा मुद्दों पर चर्चा हो रही है। समिट का उद्देश्य तेलंगाना में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इसके साथ ही राज्य को अपना औद्योगिक और IT इकोसिस्टम अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के सामने प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा।
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