Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, केवल उसकी वर्दी बदलती है। देशभक्ति के प्रति उसका संकल्प हमेशा अडिग रहता है। शनिवार को मेरठ में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में उन्होंने सैनिकों के योगदान को नमन किया और पूर्व सैनिकों तथा शहीदों के परिवारों के लिए तीन बड़ी घोषणाएं कीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के लोग चैन से इसलिए सो पाते हैं, क्योंकि सैनिक सीमाओं पर जागते रहते हैं। सियाचिन की बर्फीली चोटियों से लेकर रेगिस्तान की तपती रेत तक, समुद्र की गहराइयों से लेकर देश के भीतर आपदा के समय तक सैनिक हर मोर्चे पर सबसे पहले खड़े होने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पर सैनिक प्रहरी के रूप में देश की रक्षा करते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद गांव लौटकर अपने समुदाय के लिए प्रेरणा बनते हैं।
वीरता पुरस्कार की राशि होगी दोगुनी, स्टांप शुल्क में भी राहत
मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए तीन घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के वीरता पदक विजेताओं को मिलने वाली पुरस्कार राशि दोगुनी की जाएगी। इसमें एकमुश्त मिलने वाली राशि के साथ वार्षिकी भी शामिल होगी। उन्होंने मकान खरीदने या बनवाने के लिए पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली स्टांप शुल्क में छूट की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने की घोषणा की। इससे पात्र परिवारों को आवास से जुड़े खर्च में राहत मिलेगी। योगी ने यह भी कहा कि शहीद सैनिकों के आश्रितों को नौकरी देने के मामले में उनके घर के नजदीक तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए उन्हें गृह जनपद या निकटवर्ती जनपद में ही सेवायोजित किया जाएगा।
प्रदेश में 5.19 लाख पूर्व सैनिक, 15 से 20 लाख लोगों का परिवार
मुख्यमंत्री ने समारोह से पहले सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा कि मेरठ में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में प्रदेश के 5.19 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मिलाकर करीब 15 से 20 लाख लोगों का विशाल सैनिक परिवार है। यह देश की ताकत और गौरवशाली सैन्य परंपरा का प्रतीक है। देश में हर साल लगभग 60 हजार सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं, जिनमें से 10 से 12 हजार उत्तर प्रदेश के होते हैं। यह राष्ट्र की रक्षा में प्रदेश के योगदान को दर्शाता है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में वन रैंक, वन पेंशन योजना लंबे समय तक लंबित रही। सैनिकों और शहीदों के परिवारों का सम्मान उनकी प्राथमिकता में नहीं था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत सैनिकों के सम्मान और सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता देने और प्रत्येक शहीद के आश्रित को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने जैसे कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण और ग्रुप बी के पदों पर पांच प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 31,700 से अधिक पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। सरकार का कहना है कि सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सम्मान, आर्थिक सहायता और रोजगार से जुड़े प्रयास जारी हैं।
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