गुरुग्राम। गुरुग्राम के शहरी विस्तार और बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए ग्रेटर SPR को ‘गेम चेंजर’ माना जा रहा है। HSVP प्रशासक वैशाली सिंह की अध्यक्षता में हुई रेट निर्धारण समिति की हालिया बैठक ने इस दिशा में स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। इस पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रखने के लिए प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण को दो चरणों में बांटा है।
पहले चरण में इन 6 गांवों की किस्मत का फैसला
अधिग्रहण के पहले दौर में छह प्रमुख गांवों को शामिल किया गया है। इसमें बहरामपुर (26.38 एकड़), उल्लावास (17.18 एकड़), कादरपुर (76.93 एकड़), मैदावास (49.77 एकड़), धुमसपुर (54.48 एकड़) और बादशाहपुर (51.68 एकड़) की जमीन ली जाएगी। इन इलाकों के किसानों के लिए मुआवजे की दर 6.5 करोड़ से 8 करोड़ रुपये के बीच रहने की उम्मीद है।
शिकोहपुर के किसानों की चांदी: 11 करोड़ तक का ‘बंपर’ रेट
दूसरे चरण के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी समानांतर चल रही है, जिसके लिए 19 मार्च को एक अहम बैठक होनी है। दूसरे चरण में अकलीमपुर, टीकली, सकतपुर, नौरंगपुर, बार गुर्जर, मानेसर और नैनवाल की जमीन अधिग्रहित होगी। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां शिकोहपुर बटोर रहा है। सूत्रों की मानें तो यहां जमीन की प्राइम लोकेशन को देखते हुए मुआवजा राशि 8 करोड़ से शुरू होकर 11 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक जा सकती है।
कैसे तय हुआ मुआवजे का यह भारी-भरकम गणित?
मुआवजा राशि को लेकर अक्सर विवाद की स्थिति बनी रहती है, लेकिन इस बार HSVP ने एक पारदर्शी फॉर्मूला अपनाया है। मुआवजा तय करने के लिए दो प्रमुख मानकों को आधार बनाया गया है साल 2011 से 2013 के बीच तहसील में हुई खेतीहर जमीन की अधिकतम रजिस्ट्री दर।
क्या होगा ग्रेटर SPR का फायदा?
यह सड़क मार्ग न केवल सोहना रोड और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ट्रैफिक को डाइवर्ट करेगा, बल्कि मानेसर और पटौदी की ओर जाने वाले वाहनों को भी एक वैकल्पिक और तेज रास्ता प्रदान करेगा। जानकारों का मानना है कि इस सड़क के निर्माण के साथ ही आसपास के गांवों की जमीनों के दाम भी आसमान छूने लगेंगे और नए कमर्शियल हब्स का रास्ता साफ होगा।