चंडीगढ़: हरियाणा मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 136 किलोमीटर लंबे दिल्ली-पानीपत-करनाल रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) गलियारे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ‘नमो भारत’ के नाम से जाना जाने वाला यह द्रुत गति वाला आधुनिक सार्वजनिक परिवहन गलियारा राज्य के शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ेगा।
आधिकारिक बयान के अनुसार, इस परियोजना की अनुमानित लागत 33,000 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें हरियाणा सरकार की हिस्सेदारी 7,472 करोड़ रुपये होगी। राज्य सरकार अपनी इस राशि को चरणबद्ध तरीके से जारी करेगी। बयान के अनुसार, परियोजना के तहत हरियाणा में कुल 11 स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं, जो एनसीआर के साथ निर्बाध और तीव्र परिवहन सुनिश्चित करेंगे।
मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि डिपो बुनियादी ढांचे की योजना नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एनसीआरटीसी) और संबंधित भूमि स्वामित्व एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से बनाई जाएगी।