हरियाणा। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने एक बार फिर कैबिनेट का पिटारा खोलने की तैयारी कर ली है। आगामी 8 अप्रैल को चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। राजनीतिक गलियारों में इस मीटिंग को लेकर खासी चर्चा है, क्योंकि इसमें न केवल प्रशासनिक फेरबदल बल्कि जनता से जुड़े कई सीधे मुद्दों पर मुहर लगनी तय मानी जा रही है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी मंत्रियों को एजेंडे की सूचना भेज दी गई है।
पुलिस भर्ती और सरकारी नौकरियों का खुलेगा रास्ता
बेरोजगार युवाओं के लिए यह बैठक काफी उम्मीदें लेकर आ सकती है। सूत्रों की मानें तो पुलिस भर्ती के नए नियमों और परीक्षा के आयोजन को लेकर कैबिनेट में विस्तार से चर्चा होगी। चूंकि भर्ती का शेड्यूल पहले ही जारी हो चुका है, इसलिए प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही, रबी सीजन की फसलों की सरकारी खरीद की समीक्षा भी एजेंडे में टॉप पर है, ताकि किसानों को मंडियों में उठान या भुगतान को लेकर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
हुड्डा की कोठी का मामला और पेंडिंग प्रस्ताव
दिलचस्प बात यह है कि इस बैठक में पिछली कैबिनेट के उन 13 प्रस्तावों पर भी दोबारा विचार होगा, जो पिछली बार सिरे नहीं चढ़ पाए थे। इनमें सबसे चर्चित मामला नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी के 16 लाख रुपये से अधिक के जुर्माने वाले किराये की माफी का है। पिछली बार मुख्यमंत्री ने इसे समीक्षा के लिए रोक दिया था, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग से जुड़े कई विधायी कार्य भी चर्चा का हिस्सा बनेंगे।
एनसीआर में रफ्तार और बिजली की तैयारी
हरियाणा सरकार अब दिल्ली से सटे इलाकों (NCR) में कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी में है। नमो भारत ट्रेन और मेट्रो विस्तार की परियोजनाओं के लिए जरूरी बजट आवंटन को इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। साथ ही, प्रदेश में दस्तक दे रही भीषण गर्मी को देखते हुए बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पावर यूटिलिटीज के साथ विशेष रणनीति तैयार की जाएगी। खेल और स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए भी कुछ नई घोषणाएं संभव हैं।