हरियाणा। हरियाणा के सियासी गलियारे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी चंडीगढ़ से आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक की मेज पर राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े करीब 26 गंभीर एजेंडे रखे गए हैं, जिन पर मंत्रियों के बीच गहन मंथन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में जहां एक तरफ प्रदेश की नई औद्योगिक नीति को हरी झंडी दी जाएगी, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी हरियाणा दौरे की तैयारियों का खाका भी खींचा जा रहा है।
दिल्ली-यूपी की तर्ज पर अब हरियाणा में भी फ्री होगा इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन
वैश्विक स्तर पर गहराते तेल संकट और पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए हरियाणा सरकार अब ‘ग्रीन मोबिलिटी’ को लेकर बेहद आक्रामक रुख अपनाने जा रही है। परिवहन विभाग ने एक विशेष प्रस्ताव तैयार किया है जिसके तहत प्रदेश में खरीदे जाने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों (दोपहिया, तिपहिया और कार) पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को पूरी तरह यानी 100 फीसदी माफ कर दिया जाएगा। परिवहन मंत्री अनिल विज इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी देकर मुख्यमंत्री कार्यालय पहले ही भेज चुके हैं, जिस पर आज कैबिनेट की मुहर लगना लगभग तय माना जा रहा है।
चंडीगढ़ में मची होड़ ने बढ़ाया हरियाणा सरकार पर दबाव
दरअसल, इस बड़े फैसले के पीछे पड़ोसी राज्य चंडीगढ़ की वो नीति है जो उसने 4 साल पहले लागू की थी। चंडीगढ़ में ईवी वाहनों पर भारी सब्सिडी के साथ रजिस्ट्रेशन पूरी तरह फ्री है। इसका नतीजा यह हुआ कि हरियाणा के ट्रिसिटी (पंचकूला आदि) और आसपास के जिलों में रहने वाले लोगों ने फर्जी रेंट डीड (किरायानामा) और अन्य दस्तावेजों के सहारे चंडीगढ़ में अपनी गाड़ियां रजिस्टर करानी शुरू कर दीं। हरियाणा के राजस्व को हो रहे इस नुकसान और बढ़ते दबाव को देखते हुए ही सरकार ने अब प्रदेश के भीतर ही जीरो-कॉस्ट रजिस्ट्रेशन की फाइल आगे बढ़ाई है।
बजट का वादा होगा पूरा, सब्सिडी पर भी चल रहा है अंदरूनी मंथन
मुख्यमंत्री ने अपने पिछले बजट भाषण में साफ संकेत दिए थे कि राज्य में वर्तमान में मिल रही 20 प्रतिशत की आंशिक छूट को जल्द ही खत्म कर बड़ा ऐलान किया जाएगा। उसी वादे को अमलीजामा पहनाते हुए अब इसे 100 फीसदी किया जा रहा है। हालांकि, दिल्ली या चंडीगढ़ की तरह सीधे ग्राहकों को कैश सब्सिडी देने का प्रावधान फिलहाल परिवहन विभाग के इस चालू ड्राफ्ट में नहीं है, लेकिन उद्योग विभाग समानांतर रूप से एक नई व्यापक ईवी पॉलिसी पर काम कर रहा है, जिसमें आने वाले दिनों में गाड़ियों की खरीद पर सीधी सब्सिडी देने का रास्ता भी साफ हो सकता है।