हरियाणा। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने एक बार फिर चौंकाते हुए कैबिनेट मीटिंग का स्थान बदल दिया है। आगामी 22 अप्रैल को होने वाली इस उच्च स्तरीय बैठक के लिए गुरुग्राम के PWD रेस्ट हाउस को चुना गया है। सुबह 9 बजे शुरू होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। अमूमन चंडीगढ़ में होने वाली इन बैठकों का गुरुग्राम में आयोजन दिल्ली के नजदीकी समीकरणों और क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
हुड्डा का ‘पीनल रेंट’ बनेगा चर्चा का केंद्र; क्या इस बार मिलेगी राहत?
इस बैठक का सबसे चर्चित एजेंडा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकारी कोठी का बकाया पीनल रेंट माफ करने का प्रस्ताव है। हुड्डा पर करीब साढ़े 16 लाख रुपये का किराया बकाया है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछली कैबिनेट मीटिंग में जब यह प्रस्ताव आया था, तो तीन मंत्रियों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया था। मंत्रियों की दलील थी कि बिना रखरखाव, बिजली, पानी और मैनपावर के खर्च का विस्तृत ब्योरा लिए इस तरह की राहत देना उचित नहीं है। अब माना जा रहा है कि संबंधित विभाग पूरी रिपोर्ट के साथ तैयार है और इस बार इस पर अंतिम मुहर लग सकती है।
पुलिस भर्ती और फसल खरीद जैसे मुद्दों पर भी रहेगी नजर
कैबिनेट की इस बैठक में केवल सियासी मुद्दे ही नहीं, बल्कि जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले भी पाइपलाइन में हैं। प्रदेश में चल रही रबी सीजन की फसलों की सरकारी खरीद की समीक्षा की जाएगी ताकि किसानों को भुगतान में देरी न हो। इसके अलावा, पुलिस भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और सेवा नियमों में बदलाव के प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की प्रबल संभावना है। बैठक में करीब एक दर्जन ऐसे प्रस्ताव लाए जा रहे हैं जो आगामी चुनावों से पहले प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दे सकते हैं।
पिछली बैठक के फैसलों का असर
बता दें कि इससे पहले 8 अप्रैल को हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने अग्निवीरों के लिए नौकरियों में 20% आरक्षण और बुजुर्गों के लिए फ्लोर एरिया रेशो (FAR) में बढ़ोतरी जैसे गेम-चेंजर फैसले लिए थे। गुरुग्राम में होने वाली यह बैठक उन्हीं फैसलों की निरंतरता और नए विकास एजेंडों को धरातल पर उतारने की एक कोशिश मानी जा रही है।