चंडीगढ़। हरियाणा में सरकारी विभागों में काम कर रहे करीब 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों से जुड़ा बड़ा प्रशासनिक मुद्दा सामने आया है। राज्य सरकार ने पाया है कि कई विभागों ने सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का डेटा अभी तक सही तरीके से अपडेट नहीं किया है। इस वजह से कर्मचारियों को कानून के तहत मिलने वाले लाभ और प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं।
सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी विभागों को रिकॉर्ड में गड़बड़ी तुरंत दूर करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि पोर्टल पर दर्ज जानकारी की जांच करके लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए।
डेटा अपडेट नहीं होने से अटके कई काम
मानव संसाधन विभाग की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि कई विभागों में कर्मचारियों की जानकारी अधूरी या गलत दर्ज है। इसकी वजह से पोर्टल पर ओटीपी जनरेशन और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं में परेशानी आ रही है।
जब तक रिकॉर्ड पूरी तरह सही नहीं होगा, तब तक पात्र कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं समय पर जारी करना मुश्किल होगा। इसलिए सरकार ने सभी विभागों को तुरंत कार्रवाई करने को कहा है।
पहले भी जारी हो चुके हैं आदेश
मानव संसाधन विभाग के अनुसार इस संबंध में पहले भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद कई विभागों ने अभी तक डेटा अपडेट नहीं किया है। इसी वजह से राज्य स्तर पर रिकॉर्ड की समीक्षा में बड़ी संख्या में पेंडिंग मामले सामने आए हैं। अब विभागों को तय समय में यह काम पूरा करने के लिए कहा गया है।
अधिकारियों को दी गई प्राथमिकता से कार्रवाई की जिम्मेदारी
सरकार ने इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी सीधे वरिष्ठ अधिकारियों को दी है। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड और निगमों के अधिकारियों तथा उपायुक्तों को इस मुद्दे को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का कहना है कि रिकॉर्ड सही होने के बाद ही पात्र कर्मचारियों को कानून के तहत मिलने वाले लाभ समय पर मिल सकेंगे। इसलिए सभी विभागों को पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने का काम जल्द पूरा करना होगा।