हरियाणा। हरियाणा की राजनीति और प्रशासन में आज का दिन ‘डीबीटी’ (Direct Benefit Transfer) के नाम रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिजिटल इंडिया की ताकत दिखाते हुए एक क्लिक से प्रदेश के लाखों लोगों के खातों में खुशियां भेज दीं। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि उनकी सरकार का लक्ष्य केवल घोषणाएं करना नहीं, बल्कि समयबद्ध तरीके से लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।
बेमौसम बारिश की मार झेल रहे किसानों को मरहम: एक्टिव हुआ क्षतिपूर्ति पोर्टल
हरियाणा के कई हिस्सों में हाल ही में हुई ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश ने अन्नदाता की कमर तोड़ दी थी। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ा एलान किया। उन्होंने बताया कि सिरसा, हिसार और फतेहाबाद के किसानों के लिए ‘ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल’ खोल दिया गया है, जबकि कुरुक्षेत्र के लिए इसे जल्द ही एक्टिव कर दिया जाएगा। अब किसान अपनी फसल के नुकसान का ब्योरा पोर्टल पर दे सकेंगे, जिससे मुआवजे की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
मंडियों की स्थिति पर बात करते हुए सीएम ने बताया कि अब तक 17.37 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है और किसानों को फसल का भुगतान सीधे उनके खातों में किया जा रहा है।
लाडो लक्ष्मी योजना का बढ़ेगा दायरा: अब 1.80 लाख आय वाली महिलाएं भी घेरे में
महिलाओं को आर्थिक आजादी देने वाली ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ की छठी किस्त के रूप में 203.28 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने एक बड़ा नीतिगत बदलाव करते हुए संकेत दिए कि अब इस योजना का लाभ उन महिलाओं को भी मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये तक है। पहले यह सीमा 1 लाख रुपये थी। इसके साथ ही योजना का बजट भी 5000 करोड़ से बढ़ाकर 6500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
एससी किसानों को ‘ट्रैक्टर’ की सौगात और विपक्ष पर पलटवार
किसानों को मशीनीकरण की ओर ले जाने के लिए सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) के 645 किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 19.35 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की है। प्रति किसान 3 लाख रुपये की यह मदद खेती की लागत कम करने में मील का पत्थर साबित होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों में किसानों को मंडियों में रातें गुजारनी पड़ती थीं और भुगतान के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब हर महीने की 10 तारीख को पेंशन और अन्य लाभ सीधे खातों में पहुंच रहे हैं।
बैंक घोटाले पर कड़ा रुख: अब CBI करेगी दूध का दूध और पानी का पानी
हाल ही में चर्चा में रहे आईडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक घोटाले पर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि घोटाले का पैसा वापस आ चुका है, लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) से हटाकर सीबीआई (CBI) को सौंप दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, “जनता के खून-पसीने की कमाई के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए जेल में ही जगह है।”
इसके साथ ही फरीदाबाद में शहीद हुए दो फायर कर्मियों के परिवारों को 30-30 लाख रुपये की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा कर मुख्यमंत्री ने संवेदना और संकल्प का परिचय दिया।