हरियाणा। हरियाणा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिजली निगम ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब उन उपभोक्ताओं को अपनी जेब ढीली करने की जरूरत नहीं होगी जो सोलर पैनल लगवाने की इच्छा तो रखते थे, लेकिन भारी-भरकम शुरुआती खर्च के कारण पीछे हट जाते थे। बिजली निगम ने फैसला किया है कि जो उपभोक्ता पिछले 3 वर्षों से अपना बिल ईमानदारी और समय पर भर रहे हैं, उनके सोलर सिस्टम का 2 लाख रुपये तक का खर्च निगम खुद वहन करेगा।
बिना ब्याज और बिना दबाव के किस्तों की सुविधा
अक्सर देखा गया है कि सोलर सिस्टम लगवाने के लिए लोगों को या तो अपनी जमा-पूंजी खर्च करनी पड़ती थी या फिर बैंकों के ऊंचे ब्याज दर वाले लोन के जाल में फंसना पड़ता था। करनाल के एसई नसीब सिंह ने स्पष्ट किया कि निगम की ओर से दी जाने वाली इस राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस रकम को वापस करने के लिए उपभोक्ता पर कोई समय-सीमा या राशि की बाध्यता नहीं थोपी गई है। उपभोक्ता अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार किस्तों में यह पैसा निगम को लौटा सकेंगे।
कैसे उठाएं इस योजना का लाभ?
इस सरकारी सुविधा का लाभ उठाना बेहद सरल है। पात्र उपभोक्ताओं को केवल अपने नजदीकी सीएससी (CSC) सेंटर पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा और उसे अपने संबंधित बिजली उपमंडल कार्यालय (Sub-division office) में जमा कराना होगा। आवेदन के बाद निगम की टीम पात्रता की जांच करेगी और सोलर सिस्टम की क्षमता के आधार पर सहायता राशि तय कर दी जाएगी। इसके बाद बिना किसी देरी के उपभोक्ता के घर पर सोलर पैनल इंस्टाल कर दिए जाएंगे।
पारदर्शिता और प्रोत्साहन पर जोर
बिजली निगम का यह फैसला न केवल सोलर सिस्टम की लोकप्रियता बढ़ाएगा, बल्कि बिलों के समय पर भुगतान की संस्कृति को भी मजबूती देगा। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है—चाहे वह कोई आम नागरिक हो या सरकारी कर्मचारी, अगर उसका 3 साल का रिकॉर्ड बेदाग है, तो वह ब्याज मुक्त मदद का हकदार है। निगम की इस पहल से करनाल सहित पूरे हरियाणा में ग्रीन एनर्जी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ने की उम्मीद है।