हरियाणा। हरियाणा में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज बन चुके परिवार पहचान पत्र (PPP) को लेकर राज्य सरकार ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। प्रदेश में करीब 3.54 लाख ऐसे पीपीई कार्ड चिन्हित किए गए हैं, जिनमें खुद को परिवार का इकलौता सदस्य दिखाया गया है। इन ‘सिंगल मेंबर’ फैमिली आईडी कार्ड्स की प्रामाणिकता जांचने के लिए सरकार ने जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर सत्यापन (वेरिफिकेशन) अभियान छेड़ दिया है। प्रशासन का मुख्य ध्यान इस बात पर है कि कहीं सरकारी सुविधाओं का गलत फायदा उठाने के लिए तो लोगों ने अपने मूल परिवारों से अलग होकर यह एकल आईडियां नहीं बनवाई हैं।
24 हजार लाभार्थियों पर मंडराया संकट, अटक सकती है पेंशन और राशन
सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, इन चिन्हित 3.54 लाख एकल सदस्यों में से करीब 1.90 लाख लोगों ने अपनी सालाना आमदनी 1.80 लाख रुपये से कम दिखाई है, जो बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड की मुख्य शर्त है। राहत की बात यह है कि इनमें से 1.66 लाख लोगों का बीपीएल सत्यापन पूरा कर लिया गया है, लेकिन करीब 24 हजार लोग अभी भी इस पूरी प्रक्रिया से बाहर चल रहे हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और सामाजिक न्याय मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो जिन लोगों का वेरिफिकेशन अभी अटका हुआ है, उन्हें मिलने वाले मुफ्त राशन, बुढ़ापा या विधवा पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं पर ब्रेक लग सकता है।
खेल खत्म करने की तैयारी, डॉ. सतीश खोला ने दी चेतावनी
दरअसल, सरकार के पास लगातार ऐसी शिकायतें पहुंच रही थीं कि कई संपन्न परिवारों के युवाओं या बुजुर्गों ने सिर्फ बीपीएल सुविधाएं और पेंशन लेने के चक्कर में कागजों पर खुद को परिवार से अलग कर लिया। इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ही यह पूरी कवायद की जा रही है ताकि केवल वास्तविक और जरूरतमंद पात्र व्यक्तियों तक ही सरकारी बजट का पैसा पहुंचे। पीपीई के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने इस मामले पर स्थिति साफ करते हुए कहा कि जिन भी नागरिकों के पास मोबाइल पर वेरिफिकेशन के संबंध में मैसेज पहुंचे हैं, वे बिना किसी देरी के अपने नजदीकी पीपीई केंद्र (सीएससी) या संबंधित नोडल अधिकारी से संपर्क करें।
रिकॉर्ड अपडेट न होने पर बंद होंगी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
सरकारी निर्देशों में यह साफ कर दिया गया है कि वेरिफिकेशन की यह प्रक्रिया बेहद पारदर्शी और तेज गति से चलाई जा रही है। यदि किसी नागरिक ने अपने आय संबंधी दस्तावेज और सही पारिवारिक जानकारी समय पर प्रशासनिक अमले को उपलब्ध नहीं कराई, तो सिस्टम उसे सीधे तौर पर अपात्र घोषित कर देगा। ऐसे में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आयुष्मान योजना का लाभ और डिपो से मिलने वाला अनाज तुरंत बंद हो जाएगा। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे इस जांच प्रक्रिया में सहयोग करें ताकि किसी भी वास्तविक गरीब का हक न मारा जाए।