हिसार | अगर आप भी सस्ते के चक्कर में किसी अनधिकृत या अवैध कॉलोनी में अपना आशियाना बनाने का सपना देख रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। हरियाणा सरकार अब ऐसे अवैध निर्माणों और कॉलोनाइजरों पर नकेल कसने के लिए एक बेहद सख्त कानून लाने जा रही है। हिसार के लघु सचिवालय में जिला लोक-संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए यह बड़ा खुलासा किया। उन्होंने दो टूक कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संज्ञान में यह पूरा मामला है और सरकार अब केवल नोटिस तक सीमित नहीं रहेगी।
“पसीने की कमाई को पीला पंजा निगल जाएगा”
पंचायत मंत्री ने आम जनता को सचेत करते हुए कहा कि अक्सर लोग कम कीमत देखकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में जब सरकार का ‘पीला पंजा’ (बुलडोजर) चलता है, तो उनकी उम्र भर की कमाई मिट्टी में मिल जाती है। पंवार ने कहा, “अवैध कॉलोनियों को विकसित करना न केवल अनैतिक है बल्कि पूरी तरह गैर-कानूनी भी है। सरकार समय-समय पर इसके विरुद्ध निर्देश जारी करती रहती है, लेकिन अब कानून को और अधिक धारदार बनाया जा रहा है ताकि आम आदमी को ठगी से बचाया जा सके।”
विकल्प की तैयारी: 849 नए सेक्टरों की सौगात
अवैध कॉलोनियों की जड़ पर प्रहार करने के लिए सरकार ने ‘डिमांड और सप्लाई’ के फार्मूले पर काम शुरू कर दिया है। मंत्री ने बताया कि जब लोगों को वैध और सस्ते प्लॉट नहीं मिलते, तभी वे भू-माफियाओं के चंगुल में फंसते हैं। इसी के समाधान हेतु हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) प्रदेश के 71 छोटे-बड़े शहरों में कुल 849 नए सेक्टर विकसित करने जा रहा है। सरकार का मानना है कि जब लोगों के पास वैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं के साथ प्लॉट उपलब्ध होंगे, तो अवैध कॉलोनाइजरों का धंधा अपने आप मंदा पड़ जाएगा।
कस्बों में भी अब शहरों जैसी चकाचौंध
मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार का विजन अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। इसराना और मतलोडा जैसे बड़े ब्लॉक, जिन्हें हाल ही में नगरपालिका का दर्जा दिया गया है, वहां भी अब सरकार खुद सेक्टर काटकर प्लॉट आवंटित करेगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनके घर के पास ही शहरी सुविधाएं, पार्क, चौड़ी सड़कें और सीवरेज सिस्टम उपलब्ध कराना है।
जनता की शिकायतों पर कड़ा रुख
जन परिवाद समिति की बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को लंबित शिकायतों के निपटारे में कोताही न बरतने की हिदायत दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित के कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में कई पुराने मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया और दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए गए।