डेस्क। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर आई है। राज्य सरकार ने प्रदेश के तीन जिलों में नए स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। चंडीगढ़ में इस फैसले की आधिकारिक जानकारी साझा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि राज्य के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस फैसले के तहत गुरुग्राम, भिवानी और हिसार जिलों के चिन्हांकित गांवों में नए चिकित्सा केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, जिससे सीधे तौर पर दर्जनों गांवों की आबादी को घर के पास ही प्राथमिक और सामुदायिक इलाज मिलना संभव हो सकेगा।
गुरुग्राम में बनेगा उप-स्वास्थ्य केंद्र, भिवानी और हिसार को मिलेंगे नए CHC
सरकार से मिली प्रशासनिक मंजूरी के अनुसार, गुरुग्राम जिले के गांव घामडोज में एक नया उप-स्वास्थ्य केंद्र (Sub-Health Centre) स्थापित किया जा रहा है। वहीं, भिवानी जिले के गांव धनाना और हिसार जिले के बड़े गांवों में शुमार सिसाय बोला में एक-एक नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) का निर्माण होगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर के इन अस्पतालों में डॉक्टरों की नियमित तैनाती के साथ-साथ प्राथमिक जांच और आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। इससे इन गांवों के अलावा आसपास की लगती ढाणियों और पंचायतों को भी सीधे तौर पर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।
बड़े मेडिकल कॉलेजों पर कम होगा दबाव, बचेगा मरीजों का समय और पैसा
इस फैसले के जमीनी असर को समझाते हुए स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य विभाग का मुख्य फोकस राज्य के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि अक्सर ग्रामीण इलाकों के मरीजों को छोटी-मोटी बीमारियों या सामान्य डिलीवरी और जांच के लिए भी जिला अस्पतालों या बड़े मेडिकल कॉलेजों का रुख करना पड़ता है। धनाना, सिसाय बोला और घामडोज में इन सुविधाओं के शुरू होने से न केवल आम मरीजों का समय और पैसा बचेगा, बल्कि पीजीआई रोहतक, हिसार और गुरुग्राम के सिविल अस्पतालों पर रोजाना उमड़ने वाली भारी भीड़ और काम का बोझ भी काफी हद तक कम हो जाएगा।
जमीन और स्टाफ की प्रक्रिया शुरू, जल्द पूरा होगा निर्माण कार्य
प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद अब विभाग इन तीनों केंद्रों को धरातल पर उतारने की तैयारियों में जुट गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इन केंद्रों के लिए आवश्यक बजट आवंटन, जमीन के चयन और डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को सृजित करने की कागजी कार्रवाई को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाया जाएगा। सरकार का दावा है कि समयबद्ध तरीके से इन इमारतों का निर्माण पूरा कर यहां स्वास्थ्य सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी, ताकि राज्य के ग्रामीण अंचलों का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर (Health Infrastructure) और अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर नजर आए।