Haryana Jails Board Visitors: हरियाणा की जेलों के भीतर बंद कैदियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा और उनके साथ होने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को रोकने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। प्रदेश की सभी 20 जेलों में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर ‘बोर्ड ऑफ विजिटर्स’ (Board of Visitors) का गठन किया गया है। जेल विभाग ने इस संबंध में विधिवत अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस फैसले के बाद अब जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर न्यायपालिका और मानवाधिकार आयोग की सीधी नजर रहेगी।
डिस्ट्रिक्ट जज संभालेंगे कमान, मानवाधिकार आयोग की भी हिस्सेदारी
जारी अधिसूचना के मुताबिक, प्रत्येक जिले में संबंधित प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे। इसके साथ ही मानवाधिकारों के संरक्षण को मजबूती देने के लिए हरियाणा मानव अधिकार आयोग (HHRC) के चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा ने आयोग के असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा को बोर्ड का आधिकारिक सदस्य नामित किया है। इस बोर्ड का मुख्य दायित्व जेलों की चारदीवारी के भीतर जातिगत, लैंगिक और दिव्यांगता आधारित भेदभाव पर पैनी नजर रखना और बंदियों की मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करना है।
हर तीन महीने में जेलों की व्यवस्थाओं का होगा रियलटी चेक
नई व्यवस्था के तहत ‘बोर्ड ऑफ विजिटर्स’ हर तीन महीने में अपने-अपने जिलों की जेलों का निरीक्षण करेगा। इस दौरान बोर्ड के सदस्य केवल औपचारिक दौरा नहीं करेंगे, बल्कि बंदियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, चिकित्सा सुविधाओं, साफ-सफाई, मुफ्त कानूनी सहायता (लीगल एड) और उनके पुनर्वास से जुड़ी व्यवस्थाओं का बारीकी से आकलन करेंगे। यदि किसी बंदी के साथ जाति, लिंग या शारीरिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव की शिकायत मिलती है, तो बोर्ड उस पर सीधे संज्ञान लेगा।
सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश और मॉडल प्रिजन मैनुअल की पालना
दरअसल, हरियाणा सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश की पालना में उठाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 अक्टूबर 2024 को ‘सुकन्या शांता बनाम भारत सरकार’ मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए देश की जेलों में दशकों से चले आ रहे जातिगत भेदभाव और काम के बंटवारे पर कड़ा रुख अपनाया था। इसी फैसले और ‘मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016’ के प्रावधानों को धरातल पर लागू करने के लिए प्रदेश की सभी 20 जेलों में जिला स्तर पर इन निगरानी बोर्डों का गठन किया गया है।
कैदियों और उनके परिजनों को मिलेगा सीधा न्याय
जेल सुधार की दिशा में हरियाणा सरकार का यह कदम आम नागरिकों और विचाराधीन कैदियों के परिवारों के लिए बेहद मायने रखता है। अक्सर जेलों के भीतर कमजोर तबके के बंदियों के शोषण, खराब खाने या समय पर इलाज न मिलने की शिकायतें सामने आती रहती हैं। जिला जज और मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि के सीधे दखल से अब न केवल जेलों के हालात सुधरेंगे, बल्कि बंदियों को अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति एक मजबूत सुरक्षा कवच भी मिल सकेगा।
