हरियाणा। चंडीगढ़ के गलियारों से निकलकर यह खबर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली है। बिजली की बढ़ती दरों और भारी बिलों के बीच हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों को ‘सोलर’ का सुरक्षा कवच देने का फैसला किया है।
‘सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना’ के जरिए सरकार ने सोलर सिस्टम लगवाना इतना आसान बना दिया है कि आपको एकमुश्त मोटी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस शर्त इतनी है कि आपका पुराना बिजली बिल बकाया नहीं होना चाहिए।
जेब पर नहीं पड़ेगा बोझ: 10% दें और घर ले आएं ‘सूरज की शक्ति’
इस योजना की सबसे बड़ी खूबसूरती इसका वित्तीय मॉडल है। कर्मचारी को कुल लागत का केवल 10 प्रतिशत ही अग्रिम (Advance) जमा करना होगा। बाकी की राशि में से एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार की सब्सिडी के रूप में कट जाएगा और जो शेष बचेगा, उसे बिजली विभाग ‘ब्याज मुक्त ऋण’ के तौर पर वहन करेगा। इस ऋण को कर्मचारी अपने आने वाले बिजली बिलों के साथ धीरे-धीरे चुका सकेंगे। यानी, जितना आपका बिजली बिल बचेगा, लगभग उतनी ही राशि में आपकी किस्त पूरी हो जाएगी।
पर्यावरण और जेब, दोनों का फायदा
बिजली विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस योजना से न केवल ग्रिड पर दबाव कम होगा, बल्कि सरकारी कर्मचारी सौर ऊर्जा के प्रति समाज में एक ‘रोल मॉडल’ बनकर उभरेंगे। 4 किलोवाट तक के सिस्टम पर 78 हजार रुपये तक की सीधी सब्सिडी और उतनी ही राशि का ब्याज मुक्त लोन मिलना अपने आप में एक बड़ी राहत है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि किस्तों की वसूली मासिक या द्वैमासिक बिलिंग चक्र के आधार पर की जाएगी, ताकि कर्मचारियों के घर के बजट पर कोई अतिरिक्त दबाव न आए।