हरियाणा। हरियाणा में शिक्षा के स्तर को सुधारने और दूर-दराज के इलाकों से आने वाले छात्रों की राह आसान करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए ‘विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना’ को अगले एक और साल यानी 2026-27 के लिए बढ़ा दिया गया है। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे उन अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है जो बच्चों के स्कूल आने-जाने के खर्च को लेकर चिंतित रहते थे।
शिक्षा निदेशालय की सख्ती: 15 अप्रैल तक देना होगा पूरा हिसाब
योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षा विभाग ने अब जिला स्तर के अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे इस योजना के तहत अब तक खर्च की गई राशि और उस पर अर्जित ब्याज की विस्तृत रिपोर्ट 15 अप्रैल तक मुख्यालय को भेजें। निदेशालय ने साफ कर दिया है कि यदि बजट का हिसाब देने या राशि जमा करने में कोई देरी हुई, तो संबंधित अधिकारी की सीधी जवाबदेही तय की जाएगी और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।
पहली से 12वीं तक के छात्रों का सफर होगा आसान
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को स्कूल तक लाना है जिनके घर से शिक्षण संस्थान की दूरी अधिक है। योजना के दायरे में पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को रखा गया है। ग्रामीण और ढाणियों में रहने वाले बच्चों के लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है, क्योंकि मुफ्त यातायात की सुविधा मिलने से ड्रॉप-आउट दर में भी कमी आने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि सुरक्षित और मुफ्त परिवहन मिलने से छात्र अपनी पढ़ाई पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।
बजट और प्रबंधन पर सरकार की पैनी नजर
साल 2026 के अपडेटेड नियमों के तहत सरकार अब इस योजना के फंड मैनेजमेंट को लेकर काफी गंभीर है। पिछले वर्षों में बजट के उपयोग को लेकर आई कुछ खामियों को देखते हुए इस बार ऑडिट प्रक्रिया को और सख्त कर दिया गया है। परिवहन विभाग और शिक्षा विभाग के बीच समन्वय बिठाने के लिए जिला स्तर पर कमेटियों को भी सक्रिय रहने को कहा गया है, ताकि किसी भी रूट पर बस सेवा की कमी न हो और छात्रों को समय पर स्कूल पहुंचने में कोई दिक्कत पेश न आए।