Haryana Guest Teachers: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पिछले दो दशकों से भी अधिक समय से पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों (Guest Teachers) की सेवाओं को नियमित (Regularize) करने की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार, 16 नवंबर को एक बड़ा और राहत भरा आदेश दिया है। न्यायाधीश जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता उमेद सिंह एवं अन्य की सिविल रिट याचिका का निपटारा करते हुए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को छह सप्ताह की समय-सीमा के भीतर तर्कसंगत और सकारण आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई रिट याचिका को ही एक समग्र प्रतिवेदन (Representation) माना जाए और उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का पूरा अवसर देते हुए निर्णय लिया जाए। हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि यदि विभागीय जांच और सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता मांगी गई राहत के हकदार पाए जाते हैं, तो उन्हें नियमितीकरण और अन्य लाभ तत्काल प्रदान किए जाएं। इस फैसले से प्रदेश के हजारों अनुभवी गेस्ट टीचर्स में नई उम्मीद जगी है।
दो दशकों की सेवा के बाद नियमितीकरण के लिए खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा
दरअसल, याचिकाकर्ता उमेद सिंह और अन्य अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2005 से 2007 के बीच हुई थी। तब से लेकर आज तक वे बिना किसी सेवा व्यवधान (Break in Service) के लगातार सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में उनकी सेवा शर्तें ‘हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा अधिनियम, 2019’ (Haryana Guest Teacher Service Act, 2019) के अंतर्गत शासित होती हैं।
याचिकाकर्ताओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत हाईकोर्ट में गुहार लगाते हुए अपनी सेवाओं को नियमित करने और देय तिथि से सभी परिणामी लाभ देने की मांग की थी। उनका तर्क था कि वे पिछले 20 वर्षों से विभाग के स्थायी प्रकृति के कार्य कर रहे हैं, उनके पास नियमित शिक्षकों के बराबर की सभी शैक्षणिक योग्यताएं हैं और वे नियमित शिक्षकों के समान ही जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसलिए उन्हें पक्का किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों का दिया गया हवाला
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता राजेंद्र सोरौत ने अदालत से अनुरोध किया कि उनकी वर्तमान याचिका को ही एक समग्र प्रतिवेदन के रूप में स्वीकार किया जाए। उन्होंने दलील दी कि सक्षम प्राधिकारी को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ‘जग्गो बनाम भारत संघ एवं अन्य’ (2024 INSC 1034) तथा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के ‘जोगिंदर बनाम हरियाणा राज्य’ (CWP-31304-2025) और ‘सुंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य’ (CWP-18522-2026) के निर्णयों की रोशनी में समयबद्ध तरीके से फैसला लेने का निर्देश दिया जाए।
दूसरी तरफ, हरियाणा सरकार की ओर से पेश हुए उप महाधिवक्ता (DAG) नवीन सिंह पंवार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानून के दायरे में रहते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और एक तर्कसंगत आदेश पारित किया जाएगा।
हाईकोर्ट के दो मुख्य निर्देश, जिनसे तय होगा शिक्षकों का भविष्य
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने मामले के गुण-दोष (Merits) पर कोई टिप्पणी किए बिना याचिका का निस्तारण करते हुए सरकार को दो स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। पहला, प्रतिवादी संख्या 2 (सक्षम प्राधिकारी) को इस रिट याचिका को प्रतिवेदन मानते हुए याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देना होगा और आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने की तारीख से छह सप्ताह के भीतर ‘जग्गो’, ‘जोगिंदर’ और ‘सुंदर सिंह’ के फैसलों के आलोक में एक सकारण आदेश पारित करना होगा।
दूसरा, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि विभाग द्वारा लिए गए निर्णय की विधिवत सूचना याचिकाकर्ताओं को दी जाए। यदि सुनवाई और नियमों के परीक्षण के बाद ये अतिथि शिक्षक नियमितीकरण और परिणामी लाभों के पात्र पाए जाते हैं, तो अधिकारी बिना किसी देरी के उन्हें यह राहत तत्काल प्रदान करेंगे।


