Haryana News: हरियाणा के बिजली महकमे में जारी उथल-पुथल और निजीकरण के विरोध के बीच आज का दिन बेहद निर्णायक साबित होने वाला है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल विज और बिजली कर्मचारियों के संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल के बीच आज दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में एक उच्चस्तरीय बैठक होने जा रही है। इस वार्ता में बिजली कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांगों के साथ-साथ राज्य में बिजली वितरण के निजीकरण से जुड़े विवादित मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा की जाएगी।
निजीकरण और शेयर मार्केट लि-स्टिंग के खिलाफ आर-पार के मूड में कर्मचारी
संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रवक्ता रविंद्र घगणस ने बैठक के एजेंडे की जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों का सबसे बड़ा विरोध गुरुग्राम और नूंह सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में बिजली वितरण के निजीकरण को लेकर है। कर्मचारी यूनियनों की स्पष्ट मांग है कि निजी कंपनी को जारी किए गए लाइसेंस को केवल रोकने के बजाय स्थायी रूप से रद्द किया जाए। इसके साथ ही कर्मचारी संगठन ‘हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड’ (HVPNL) को शेयर मार्केट में लिस्टेड करने के सरकारी प्रस्ताव का भी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मोर्चा पिछली बैठकों में सरकार द्वारा किए गए वादों को धरातल पर लागू करने की मांग भी मंत्री के समक्ष जोर-शोर से उठाएगा।
कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और पुरानी पेंशन बहाली पर रहेगा जोर
बैठक में कर्मचारियों के सेवा शर्तों से जुड़े कई अहम मुद्दे भी शामिल किए गए हैं। प्रवक्ता रविंद्र घगणस के अनुसार, संगठन की प्रमुख मांगों में विभाग में कार्यरत कच्चे और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पक्का करना, उनकी नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ‘समान काम-समान वेतन’ का सिद्धांत लागू करना शामिल है। इसके अलावा, जान जोखिम में डालकर काम करने वाले बिजली कर्मियों के लिए जोखिम भत्ता देने, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को सरल बनाने, खाली पड़े हजारों पदों पर नियमित भर्ती करने और पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की मांग पर भी ठोस फैसले की उम्मीद की जा रही है।
इलेवन पावर के लाइसेंस पर लगी रोक के बाद कानूनी दांव-पेंच तेज
गौरतलब है कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) ने गुरुग्राम और नूंह में ‘इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड’ को दिए गए 25 साल के समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस पर फिलहाल रोक लगा रखी है। आयोग ने 28 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर स्पष्ट किया था कि जब तक राज्य सरकार के निर्देश प्रभावी रहेंगे, तब तक इस लाइसेंस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं होगी। दरअसल, कर्मचारी यूनियनों, पावर इंजीनियर्स और खुद ऊर्जा मंत्री अनिल विज के कड़े विरोध के बाद हरियाणा सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108(1) के तहत निजी कंपनी को लाइसेंस न देने के निर्देश जारी किए थे। अब इस मामले में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) और पावर इंजीनियर्स ने दिल्ली स्थित अपीलेट ट्रिब्यूनल में कैविएट दायर कर दी है, जबकि निजी कंपनी भी कानूनी विकल्प तलाश रही है।
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