हरियाणा। हरियाणा के हिसार और हांसी शहरों में तेजी से बढ़ती आबादी और अवैध कॉलोनियों की समस्या के बीच सरकार ने नए रिहायशी सेक्टर बसाने की योजना तैयार की है। राज्य सरकार हिसार और हांसी में बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहित कर सुनियोजित सेक्टर विकसित करेगी। योजना के तहत 2284 एकड़ भूमि ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से खरीदी जाएगी और इन क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं के साथ नए आवासीय सेक्टर बनाए जाएंगे।
विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनधिकृत कॉलोनियों पर सख्ती की जाएगी और लोगों को व्यवस्थित शहरी ढांचा देने पर सरकार काम कर रही है।
हिसार और हांसी में बसेंगे नए सेक्टर
सरकार की योजना के अनुसार हिसार में तीन और हांसी में आठ नए रिहायशी सेक्टर विकसित किए जाएंगे। यह पूरा प्रोजेक्ट हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की योजना के तहत तैयार किया गया है।
इन सेक्टरों के बनने से दोनों शहरों में बढ़ती आवासीय मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। हिसार और हांसी के आसपास के गांवों से शहरों की ओर हो रहे विस्तार को ध्यान में रखते हुए यह योजना तैयार की गई है।
ई-भूमि पोर्टल से होगी जमीन खरीद
सरकार जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ई-भूमि पोर्टल का इस्तेमाल करेगी। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद इसी प्लेटफॉर्म के जरिए जमीन खरीदी जाएगी।
इस तरीके से जमीन खरीदने का मकसद किसानों और जमीन मालिकों को स्पष्ट प्रक्रिया देना है, ताकि भुगतान और दस्तावेजों को लेकर विवाद कम हों।
तीन चरणों में पूरा होगा प्रोजेक्ट
सरकारी योजना के मुताबिक नए सेक्टर विकसित करने की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। अगस्त तक विभिन्न क्षेत्रों में जमीन खरीदने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके बाद सेक्टरों का लेआउट, सड़कें, पार्क, पानी और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
रिहायशी के साथ व्यावसायिक क्षेत्र भी बनेंगे
सरकार इन सेक्टरों में केवल मकान ही नहीं बनाएगी। योजना के तहत व्यावसायिक क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे ताकि बाजार, दुकानें और कार्यालयों की सुविधा भी उसी इलाके में मिल सके। इससे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर भी मिलेंगे और शहर का संतुलित विकास हो सकेगा।
आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा
हिसार और हांसी में बड़ी संख्या में लोग प्लॉट और मकान के लिए अवैध कॉलोनियों की ओर रुख करते हैं। ऐसे मामलों में अक्सर खरीदारों को कानूनी और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
नए सेक्टर विकसित होने से लोगों को सरकारी योजना के तहत सुरक्षित और वैध आवासीय विकल्प मिलेंगे। साथ ही शहरों में बुनियादी सुविधाओं के साथ व्यवस्थित विस्तार भी संभव होगा।