चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रदेश के अंत्योदय परिवारों और किसानों को बड़ी आर्थिक सौगात दी है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में आयोजित एक उच्चस्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ‘एक क्लिक’ के जरिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की राशि लाभार्थियों के खातों में भेजी। सबसे बड़ी राहत प्रदेश की करीब 10 लाख महिलाओं को मिली है, जिनके खातों में ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ की सातवीं किस्त के तौर पर 205 करोड़ रुपये पहुंचे। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार का लक्ष्य कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाना है और आज का यह वितरण उसी कड़ी का हिस्सा है।
छात्रवृत्ति अब सीधे केंद्र से कनेक्ट, बिचौलियों का खेल खत्म
मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े सुधार का ऐलान करते हुए बताया कि अब हरियाणा के अनुसूचित जाति (SC) और पिछड़ा वर्ग (BC) के छात्रों की छात्रवृत्ति को केंद्र सरकार के ‘राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल’ (NSP) के साथ जोड़ दिया गया है। इस कदम से न केवल पारदर्शिता आएगी, बल्कि भुगतान में होने वाली देरी भी खत्म होगी। आज इसी पोर्टल के जरिए 64,923 विद्यार्थियों के खातों में 100 करोड़ 45 लाख रुपये की स्कॉलरशिप भेजी गई। इस मौके पर उनके साथ एफसीआर डॉ. सुमिता मिश्रा और सूचना विभाग के महानिदेशक केएम पांडूरंग भी मौजूद रहे।
अन्नदाताओं के लिए ‘न्याय’: फसल मुआवजे और सब्सिडी की सौगात
किसानों और गृहणियों के बजट को राहत देते हुए सीएम सैनी ने बताया कि 11.23 लाख महिलाओं के खातों में रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी के 38.54 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। वहीं, खरीफ 2025 में प्राकृतिक आपदा से फसल गंवाने वाले 1.50 लाख किसानों को 370.52 करोड़ रुपये का मुआवजा सीधा प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने गर्व से बताया कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को करीब 9,888 करोड़ रुपये का क्लेम दिया जा चुका है, जो सरकार की किसान हितैषी नीति का प्रमाण है।
आढ़तियों के चक्कर से आजादी, J-Form अब व्हाट्सएप पर
किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने तकनीक का एक और बड़ा समावेश किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि रबी सीजन की खरीद के दौरान अब किसानों को ‘जे-फॉर्म’ (J-Form) लेने के लिए आढ़तियों की दुकानों के चक्कर नहीं काटने होंगे। इसके लिए एक नया ऐप शुरू किया गया है, जिससे यह फॉर्म सीधे किसान के व्हाट्सएप नंबर पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा, शहरों में घर बनाने वालों के लिए ‘ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम’ शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से नक्शा पास कराने में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और लोगों का समय भी बचेगा।