Haryana News: राज्य में आम जनता की समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी समाधान के लिए हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक अमले को पूरी तरह कस दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ने जनसंवाद पोर्टल पर आने वाली हर एक शिकायत की दैनिक समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। अब विभागों के प्रशासनिक सचिवों को खुद हर दिन शिकायतों की प्रगति का जायजा लेना होगा, ताकि आम नागरिकों को अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के लिए चंडीगढ़ के चक्कर न काटने पड़ें।
जिस अफसर की शिकायत, वह नहीं कर सकेगा जांच
समीक्षा बैठकों के दौरान मुख्यमंत्री ने लंबित मामलों और शिकायतकर्ताओं से मिलने वाले फीडबैक को गंभीरता से लिया। इसके बाद जारी नए दिशा-निर्देशों में एक बड़ा बदलाव जांच प्रक्रिया को लेकर किया गया है। अब अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई शिकायत आती है, तो वही अधिकारी उस मामले की फाइल दबाकर नहीं बैठ सकेगा और न ही खुद जांच कर सकेगा। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जांच की जिम्मेदारी किसी स्वतंत्र और वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जाएगी।
एक्शन टेकन रिपोर्ट पर विभागाध्यक्ष के होंगे दस्तखत
सरकार ने पाया कि कई बार पोर्टल पर खानापूर्ति के लिए आधी-अधूरी रिपोर्ट डाल दी जाती है। इसे रोकने के लिए आदेश दिए गए हैं कि एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) पूरी तरह तथ्यात्मक और स्पष्ट होनी चाहिए। हर एटीआर संबंधित विभागाध्यक्ष (HOD) के हस्ताक्षरों से ही पोर्टल पर अपलोड होगी। इसके अलावा, यदि कोई काम नियमों के तहत संभव नहीं है, तो उसे सिर्फ ‘डिनाइड’ या ‘नॉट फिजिबल’ लिखकर बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि शिकायतकर्ता को उसकी पूरी वजह लिखित में बताई जाएगी।
कर्मचारियों की कमी का बहाना अब नहीं चलेगा: मुख्य सचिव
प्रशासनिक सुस्ती को दूर करने के लिए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने भी सभी विभागों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपलब्ध मानव संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जाए। मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि ‘मैनपावर कम है’ जैसी दलीलों को आड़ बनाकर फाइलों को लटकाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार के इन सख्त कदमों से साफ है कि आने वाले दिनों में प्रशासनिक कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
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