Haryana News: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे लाखों विद्यार्थियों के लिए डिजिटल पढ़ाई की राह में आ रही बड़ी रुकावट अब दूर हो गई है। राज्य सरकार ने 10वीं से 12वीं कक्षा के छात्र-छात्राओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए 5 लाख नए टैबलेट और उन्हें चलाने के लिए 5 लाख इंटरनेट डेटा सिम खरीदने के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दे दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई ‘हाई पावर्ड परचेज कमेटी’ (HPPC) की बैठक में इस खरीद योजना पर सहमति की मुहर लगाई गई। बैठक के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़े 90 करोड़ रुपये से अधिक के सेवा और खरीद कार्यों को हरी झंडी दिखाई गई।
लंबे इंतजार के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी, छात्रों का रास्ता साफ
गौरतलब है कि डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने की यह योजना पिछले काफी समय से टेंडर प्रक्रियाओं के फेर में अटकी हुई थी। हालांकि मौजूदा शैक्षणिक सत्र का एक बड़ा हिस्सा बीत चुका है, लेकिन अब खरीद प्रस्तावों को प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद विद्यार्थियों तक टैबलेट और मुफ़्त इंटरनेट सुविधा पहुँचाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को ऑनलाइन स्टडी मटीरियल, मॉक टेस्ट और डिजिटल कंटेंट आसानी से उपलब्ध हो सकेगा।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती: खरीदी जाएंगी 59 नई एम्बुलेंस
शिक्षा के अलावा प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत 59 नई एम्बुलेंस खरीदने और उनके संचालन के प्रस्ताव को भी पास किया गया है। इनमें से 33 एम्बुलेंस दक्षिण हरियाणा के जिलों के लिए और 26 एम्बुलेंस उत्तरी क्षेत्र के जिलों के लिए आबंटित की जाएंगी।
इन नई एम्बुलेंसों के एक वर्ष तक निर्बाध संचालन, नियमित रखरखाव, मरम्मत और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था के लिए कमेटी ने 11.90 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है, ताकि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को त्वरित चिकित्सा सहायता मिल सके।
बिजली आपूर्ति दुरुस्त करने को खरीदी जाएंगी बैटरियां
बैठक में उत्तर व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगमों के लिए 220 वोल्ट क्षमता की ट्यूबलर लीड-एसिड (सीसा-अम्ल) बैटरियां खरीदने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी। इसके तहत 100, 120 और 200 एम्पियर-घंटा क्षमता वाली पांच अलग-अलग श्रेणियों की बैटरियों की खरीद की जाएगी। इन बैटरियों का इस्तेमाल सब-स्टेशनों और विद्युत आपूर्ति तंत्र के बैकअप को सुचारू बनाए रखने के लिए किया जाएगा।
उच्चस्तरीय बैठक में शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, आरती सिंह राव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता सहित वित्त और संबंधित विभागों के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
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