Haryana News: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने और प्रशासनिक तंत्र को आधुनिक तकनीक से लैस करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में हाई पावर्ड परचेज कमेटी (HPPC) की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों के लिए 231.68 करोड़ रुपये के वस्तु क्रय और निर्माण कार्यों के टेंडरों को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई। खास बात यह है कि सरकार ने नैगोशिएशन के बाद तय दरों से भी कम कीमत पर इन प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।
बैठक के दौरान वस्तुओं और उपकरणों की खरीद से जुड़े 76.39 करोड़ रुपये के 7 मामलों के साथ-साथ निर्माण कार्यों से संबंधित 155.29 करोड़ रुपये के 6 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। सरकार का मुख्य जोर पुलिस आधुनिकीकरण, पर्यावरण सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास पर रहा है।
साइबर अपराधियों पर कसेगा शिकंजा, आएंगे हाई-टेक उपकरण
बढ़ते डिजिटल और साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए हरियाणा पुलिस के बेड़े में कई अत्याधुनिक फोरेंसिक उपकरण शामिल किए जाएंगे। इसके तहत 24 डिस्क फोरेंसिक टूल, 24 मैग्नेट एक्जिओम विद क्लाउड डिस्क फोरेंसिक टूल, 6 पासवर्ड डिक्रिप्टर, 12 पोर्टेबल वर्कस्टेशन किट, 12 डीवीआर एग्जामिनेशन टूल और 24 यूनिवर्सल फोरेंसिक एक्सट्रैक्शन डिवाइस खरीदे जाएंगे। सरकार का मानना है कि इन उपकरणों के आने से पुलिस की जांच क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा और राज्य साइबर सुरक्षा के मामले में देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा होगा।
एनसीआर में वायु गुणवत्ता की निगरानी और पेट्रोल पंपों पर सख्ती
प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में कड़े कदम उठाते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एनसीआर क्षेत्र में 10 स्थानों पर ‘कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन’ स्थापित किए जाएंगे। अगले पांच वर्षों तक चलने वाले इन स्टेशनों के जरिए पीएम-2.5, पीएम-10 और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे प्रमुख मानकों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी।
इसके अलावा, सड़कों पर बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) दौड़ने वाले वाहनों पर नकेल कसने के लिए एक अनूठी व्यवस्था बनाई गई है। इसके तहत विभिन्न जिलों के पेट्रोल पंपों पर 1500 ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरे द्वारा बिना PUC वाले वाहन की पहचान होते ही सिस्टम अलर्ट जारी करेगा, जिसके बाद उस वाहन को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिए जाने की व्यवस्था लागू होगी।
कुरुक्षेत्र, अंबाला और सिरसा में विकास कार्यों को गति
बैठक में क्षेत्रीय विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाले कई अन्य प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली। इसके तहत:
सिरसा जेल: पांच नई पुरुष बैरक, छोटी बैरक, नियंत्रण कक्ष, महिला बैरक, वॉच टावर, ट्यूबवेल, चारदीवारी और 50 आवासों के निर्माण को मंजूरी।
अंबाला छावनी: गांव चांदपुरा में 100 विद्यार्थियों की क्षमता वाले होम्योपैथिक कॉलेज और 25 बिस्तरों वाले अस्पताल के शेष कार्य पूरे होंगे।
कुरुक्षेत्र: धर्मनगरी के पावन ब्रह्मसरोवर पर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विश्राम गृह का निर्माण किया जाएगा।
नूंह और जींद: तावड़ू में नए न्यायिक परिसरों और जींद के गांव हैबतपुर स्थित संत शिरोमणि धन्ना भगत जी राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए विद्युत सब-स्टेशन के टेंडर मंजूर हुए।
गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं: मुख्यमंत्री
बैठक के अंत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि मैटेरियल की आपूर्ति और कंस्ट्रक्शन वर्क में गुणवत्ता तथा तय समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानकों के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि राज्य सरकार ने ‘क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी’ का गठन किया है, जो लगातार निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की मानिटरिंग कर रही है। यदि किसी कार्य में निर्धारित मानकों की कमी पाई जाती है, तो संबंधित एजेंसी पर कड़ी कार्रवाई तय है। इस उच्चस्तरीय बैठक में उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह, पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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