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Rohtak News: रोहतक में जिला परिषद कार्यालय पर पार्षदों ने जड़ा ताला, अधिकारियों पर लगाए गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप

Rohtak News: रोहतक में जिला परिषद कार्यालय पर पार्षदों ने जड़ा ताला, अधिकारियों पर लगाए गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप

रोहतक में जिला परिषद कार्यालय पर पार्षदों ने जड़ा ताला, अधिकारियों पर लगाए गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप

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GGaganpreet Kaur

Rohtak News: हरियाणा के रोहतक जिले में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच चल रहा टकराव अब खुलकर सड़कों पर आ गया है। विकास कार्यों में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और मनमानी का आरोप लगाते हुए जिला परिषद के सदस्यों ने मंगलवार को जिला परिषद कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। चेयरमैन मंजू हुड्डा की अगुवाई में सभी 14 पार्षद कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और साफ कर दिया है कि जब तक भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक ताला नहीं खुलेगा।

प्रदर्शन के दौरान पार्षदों में अधिकारियों के रवैये को लेकर जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। जिला परिषद सदस्य धीरज ने कड़े शब्दों में आरोप लगाया कि महकमे के सभी अधिकारी भ्रष्टाचार की दीमक में डूबे हुए हैं। वार्डों में जनता के विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति की जा रही है और बजट होने के बावजूद जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है।

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बिना बताए 104 कामों का री-कोटेशन करवाना बना बड़ा विवाद

पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी देते हुए जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा ने बताया कि हाउस की एक महत्वपूर्ण बैठक में लगभग 9 से 10 करोड़ रुपये की लागत वाले 104 विकास कार्यों को सर्वसम्मति से पास किया गया था। इन सभी प्रस्तावों को विभागीय प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया गया था, लेकिन करीब 15 दिन पहले पार्षदों को यह जानकर हैरानी हुई कि अधिकारियों ने इन सभी कामों का चुपचाप री-कोटेशन करवा दिया है।

उन्होंने सवाल उठाया कि कार्यकारी अभियंता (XEN) कार्यालय ने इस बड़े फेरबदल की कोई भी सूचना जिला परिषद को देना जरूरी क्यों नहीं समझा? चेयरपर्सन का कहना है कि इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश भी हो सकती है ताकि क्षेत्र में भाजपा सरकार के समय होने वाले विकास कार्यों को रोका जा सके।

काम न करने वाली एजेंसियों पर क्यों मेहरबान हैं अधिकारी?

मंजू हुड्डा ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सीधा सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि जो निर्माण एजेंसियां या फर्में पहले से ही तय समय पर काम पूरा नहीं कर पा रही हैं, उन्हें नियमों के तहत ब्लैकलिस्ट (डी-बार) किया जाना चाहिए था। इसके विपरीत, अधिकारी उन्हीं डिफॉल्टर फर्मों को घुमा-फिराकर दोबारा टेंडर आवंटित कर रहे हैं।

पार्षदों का आरोप है कि पिछले छह महीनों से जनता के जरूरी काम पूरी तरह ठप पड़े हैं और अधिकारी अपनी मनमानी पर उतारू हैं। जनता के प्रति जवाबदेह जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को इस तरह कुचलना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

डीसी और सीईओ पर अनसुनी का आरोप, सीएम से मिलेंगे पार्षद

चेयरपर्सन ने बताया कि जब से उन्हें री-कोटेशन की इस गड़बड़ी का पता चला है, वे लगातार डीसी सतबीर सिंह और सीईओ नरेंद्र कुमार से संपर्क साधने की कोशिश कर रही हैं। पिछले दो हफ्तों से वे अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है।

माहौल गर्माने के बाद अब जिला परिषद के सभी 14 पार्षदों ने एकजुट होकर बड़ा फैसला लिया है। जब तक अधिकारियों की मिलीभगत और भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं कसी जाती, तब तक कार्यालय बंद रहेगा। पार्षद अब इस पूरे मामले की शिकायत लेकर सीधे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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