हरियाणा। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने की प्रक्रिया में एक क्रांतिकारी बदलाव किया है। अक्सर पेंशन और सब्सिडी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने वाले या बैंक के बाहर घंटों इंतजार करने वाले बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए अब अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता अब ‘तारीख’ की पाबंद होगी। अब से हर महीने की 10 तारीख को प्रदेश के लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन और सब्सिडी की राशि एक साथ पहुंच जाएगी।
एक बटन दबते ही करोड़ों का भुगतान
प्रशासनिक सुधारों की दिशा में उठाए गए इस कदम के तहत अब हर महीने चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में एक औपचारिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कंप्यूटर का एक बटन दबाते ही प्रदेशभर के लाभार्थियों के पास पैसा पहुंच जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) के जरिए संपन्न होगी, जिससे बीच में किसी भी प्रकार की मानवीय दखलअंदाजी या भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो जाएगी।
मुख्य सचिव ने जारी किए सख्त आदेश
इस नई व्यवस्था को अमलीजामा पहनाने के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखकर कड़े निर्देश दिए हैं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि पेंशन हो या सब्सिडी, वितरण में देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लाभार्थियों का डेटा समय रहते अपडेट करें और महीने की शुरुआत में ही सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें, ताकि 10 तारीख की डेडलाइन न चूके।
पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर
सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा असर बोर्ड और निगमों द्वारा चलाई जा रही छोटी-बड़ी सब्सिडी योजनाओं पर पड़ेगा, जिनका पैसा अक्सर महीनों तक लटका रहता था। अब चाहे कृषि सब्सिडी हो, शिक्षा विभाग की स्कॉलरशिप या फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सबका कैलेंडर एक ही होगा। इस फैसले से न केवल सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को अपनी जरूरत के पैसे के लिए किसी का मुंह न ताकना पड़े।