NEET Exam: हरियाणा में आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) की परीक्षा को लेकर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है. हाल के दिनों में परीक्षाओं को लेकर बढ़ी संवेदनशीलता के बीच इस बार केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही संयुक्त रूप से कड़ा पहरा रखेंगी. पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में फैसला लिया गया कि परीक्षा के दौरान सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अजय सिंघल के नेतृत्व में विशेष निगरानी तंत्र काम करेगा. डीजीपी ने साफ किया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं इस पूरे मामले की गंभीरता से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
अफसरों की मैराथन बैठक: खुफिया तंत्र को 24 घंटे एक्टिव रहने के निर्देश
सुरक्षा खाके को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई इस बैठक में सूबे के तमाम अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP), पुलिस महानिरीक्षक (IG), पुलिस कमिश्नर और जिलों के पुलिस कप्तान (SP) शामिल हुए. अजय सिंघल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या पेपर लीक की कोशिशों को नाकाम करने के लिए खुफिया तंत्र को विशेष रूप से सक्रिय रखा जाए. असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के आदेश भी ग्राउंड अफसरों को दे दिए गए हैं.
केमिस्ट दुकानों के स्टॉक और सीसीटीवी की होगी जांच, नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन
इस बैठक में सिर्फ परीक्षा ही नहीं, बल्कि युवाओं को खोखला कर रहे नशे के कारोबार पर चोट करने के लिए भी एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया गया. राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय कुमार ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने इलाकों के स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में जाएं और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सीधे संवाद कर जागरूक करें. इसके साथ ही स्थानीय पुलिस को मेडिकल स्टोर और केमिस्ट एसोसिएशन के साथ नियमित बैठकें करने के निर्देश मिले हैं. अब केमिस्ट की दुकानों के स्टॉक और उनके सीसीटीवी फुटेज की नियमित जांच की जाएगी ताकि प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री पर रोक लगाई जा सके.
5 साल में 3062 बड़े तस्करों पर गिरी गाज, पुराने अपराधियों का होगा 15 दिन में सत्यापन
नशे के सौदागरों के खिलाफ हरियाणा पुलिस के आंकड़ों का ब्योरा देते हुए बैठक में बताया गया कि पिछले 5 वर्षों के दौरान कमर्शियल क्वांटिटी (व्यावसायिक मात्रा) के मामलों में कुल 3062 अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है. इसके अलावा, साल 2023 से लेकर अब तक पीआईटी-एनडीपीएस (PIT-NDPS) एक्ट के तहत 153 शातिर नशा तस्करों को हिरासत में लिया गया है. नशीले पदार्थों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में इन अपराधों में संलिप्त रहे पुराने अपराधियों का गहन सत्यापन करें और अगले 15 दिनों के भीतर उनका विस्तृत ब्योरा मुख्यालय को भेजें. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद जल्द ही इस अभियान को धार देने के लिए राज्य स्तर पर विशेष जागरूकता यात्रा की शुरुआत करेंगे.