हरियाणा। हरियाणा में सफर करने वालों के लिए आने वाले दिन बेहद आरामदायक होने वाले हैं। प्रदेश सरकार ने यातायात प्रणाली को ‘ग्रीन और स्मार्ट’ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। यमुनानगर, गुरुग्राम और हिसार जैसे 10 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की सफलता के बाद, अब रोडवेज विभाग ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर सिटी बस सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। इसके लिए विभाग बड़े स्तर पर नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करने जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि शहर के भीतर आने-जाने वाले लोगों को निजी वाहनों पर निर्भर न रहना पड़े और उन्हें किफायती व प्रदूषण मुक्त सफर मिले।
श्रद्धालुओं और छात्रों के लिए ‘स्पेशल’ सौगात
धार्मिक यात्राओं पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी खुशखबरी है। अब चंडीगढ़, दिल्ली और गुरुग्राम से श्री माता वैष्णो देवी, खाटूश्याम, सालासर बालाजी, हरिद्वार और अमृतसर जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के लिए सीधी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। यह लंबी दूरी का सफर न केवल प्रदूषण मुक्त होगा, बल्कि यात्रियों को शोर-शराबे से दूर एक प्रीमियम अनुभव देगा। वहीं, दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करते हुए सरकार ने 1,000 नई बसें खरीदने का फैसला किया है। विशेष रूप से छात्राओं के लिए चलने वाली ‘पिंक बसों’ की संख्या को करीब दोगुना (500) करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि बेटियों की पढ़ाई का सफर सुरक्षित और सुगम रहे।
परीक्षार्थियों को बड़ी राहत: अब सेंटर तक का सफर होगा ‘फ्री’
प्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है। ग्रुप C और D पदों समेत अन्य सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब रोडवेज बसों में टिकट नहीं कटाना होगा। इसके लिए एक समर्पित वेब पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जहाँ परीक्षार्थी अपना रोल नंबर दर्ज कर मुफ्त यात्रा का पास जनरेट कर सकेंगे। यह कदम उन हजारों युवाओं के लिए बड़ी आर्थिक मदद साबित होगा जो परीक्षा देने के लिए एक जिले से दूसरे जिले का सफर करते हैं।
अत्याधुनिक बस स्टैंड और टैक्स में छूट
सरकार केवल बसें ही नहीं बढ़ा रही, बल्कि बुनियादी ढांचे को भी मजबूती दे रही है। गन्नौर, कलायत, कनीना और नरवाना में नए और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बस स्टैंड बनाए जाएंगे, जहाँ यात्रियों को वेटिंग लाउंज से लेकर खान-पान तक की बेहतरीन सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक अनोखा फैसला लेते हुए सरकार ने महिलाओं के नाम पर पंजीकृत गैर-परिवहन वाहनों (पर्सनल गाड़ियों) के मोटर वाहन कर में 1% की अतिरिक्त छूट देने का भी ऐलान किया है।