Haryana Stubble Burning News: धान की कटाई अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही हरियाणा में पराली जलाने के मामलों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले एक सप्ताह के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य के विभिन्न हिस्सों में रोजाना औसतन 10 से 12 स्थानों पर फसल अवशेषों में आग लगाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बढ़ते प्रदूषण और आदेशों की अवहेलना को देखते हुए प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ा दी है, जिसके तहत अब तक 103 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और 6.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
कैथल और जींद में सबसे ज्यादा मामले और एफआईआर
कृषि विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 15 सितंबर से लेकर अब तक पूरे प्रदेश में पराली जलाने के कुल 286 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। इसमें जीटी रोड बेल्ट और आसपास के जिलों की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है। अकेले कैथल जिले में सर्वाधिक 78 मामले सामने आए हैं, जबकि पड़ोसी जिले जींद में 43 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसके अलावा फतेहाबाद में 29, करनाल में 23, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 20, पलवल में 17, रोहतक में 12, हिसार में 10, हांसी में 7 और सिरसा में 6 मामले रिपोर्ट हुए हैं। पुलिस कार्रवाई के मामले में भी कैथल और जींद सबसे ऊपर हैं, जहां अकेले कैथल में 38 और जींद में 20 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है।
38 किसानों के लैंड रिकॉर्ड में दर्ज हुई रेड एंट्री
जुर्माने और पुलिस केस के साथ-साथ जिला प्रशासन अब किसानों के राजस्व रिकॉर्ड (फर्द) में रेड एंट्री करने का सख्त कदम भी उठा रहा है। प्रदेश भर में अब तक 38 किसानों की जमीन के रिकॉर्ड में रेड एंट्री की जा चुकी है। इसमें सोनीपत जिला सबसे आगे है, जहां सर्वाधिक 8 किसानों पर यह कार्रवाई हुई है। वहीं अंबाला, फतेहाबाद, हिसार और कुरुक्षेत्र में पांच-पांच किसानों के लैंड रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज की गई है।
आम किसानों पर क्या पड़ेगा इस कार्रवाई का सीधा असर?
जमीन के रिकॉर्ड में रेड एंट्री होने का खामियाजा किसानों को लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। नियमों के तहत, रेड एंट्री वाले किसान अपनी कृषि भूमि को न तो आसानी से बेच सकते हैं और न ही किसी के नाम हस्तांतरित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे किसानों को बैंकों से फसल ऋण (केसीसी) या जमीन पर किसी भी तरह का कर्ज मिलने में बड़ी अड़चन आती है। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि रेड एंट्री होने पर किसान आगामी कई सीजन तक सरकारी मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे।
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