चंडीगढ़। हरियाणा में शहरों में किराये के मकानों में रहने वाले परिवारों के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब किरायेदार परिवार मकान मालिक की प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर अपना परिवार पहचान पत्र (PPP) बनवा सकेंगे। चंडीगढ़ से जारी इस व्यवस्था का सीधा फायदा उन हजारों परिवारों को मिलेगा जिनके पास खुद का घर या जमीन नहीं है और इसी वजह से वे फैमिली आईडी बनवाने में दिक्कत झेल रहे थे।
राज्य के कई शहरों—जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और सोनीपत—में बड़ी संख्या में लोग किराये के मकानों में रहते हैं। पहले प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी न होने के कारण उनके लिए परिवार पहचान पत्र बनवाना मुश्किल होता था। नई व्यवस्था के बाद अब वे मकान मालिक की प्रॉपर्टी आईडी का उपयोग करके PPP बनवा सकेंगे।
परिवार पहचान पत्र से जुड़ा पूरा सरकारी रिकॉर्ड
हरियाणा सरकार का परिवार पहचान पत्र (PPP) एक यूनिक फैमिली आईडी सिस्टम है। इसके जरिए परिवार का पूरा डेटा सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज रहता है और उसी आधार पर कई योजनाओं का लाभ मिलता है। सरकार ने कई योजनाओं को PPP से जोड़ा हुआ है। इसलिए जिन परिवारों के पास यह आईडी नहीं होती, उन्हें सरकारी सुविधाओं का फायदा लेने में दिक्कत आती है। नई व्यवस्था से किराये के मकानों में रहने वाले परिवार भी अब इस सिस्टम में आसानी से शामिल हो सकेंगे।
शहरों में रहने वाले किरायेदारों को मिलेगा सीधा फायदा
हरियाणा के शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो नौकरी या कामकाज के कारण किराये पर रहते हैं। इनमें मजदूर, निजी कंपनियों के कर्मचारी और छोटे कारोबारी शामिल हैं। अब मकान मालिक की प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर PPP बनने से इन परिवारों का सरकारी रिकॉर्ड तैयार होगा। इससे उन्हें शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा मिलेगी।
सरकार का लक्ष्य: हर पात्र परिवार तक योजनाएं पहुंचाना
राज्य सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य किराये पर रहने वाले परिवारों को भी सरकारी व्यवस्था से जोड़ना है। इसके साथ ही राज्य में रहने वाले सभी परिवारों का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना भी लक्ष्य है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद उम्मीद है कि शहरों में रहने वाले हजारों किरायेदार परिवार PPP बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकेंगे।