हरियाणा। अगर आप अक्सर नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस-वे का इस्तेमाल करते हैं, तो अपनी आदतें और फास्टैग वॉलेट (Fastag Wallet) दोनों दुरुस्त कर लीजिए। आगामी 1 अप्रैल से देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने साफ कर दिया है कि टोल प्लाजा पर नकद भुगतान की व्यवस्था अब इतिहास बन जाएगी। अब टोल बूथों पर केवल डिजिटल ट्रांजेक्शन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ ही, हरियाणा के रास्ते दिल्ली-एनसीआर का सफर करने वालों को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है, क्योंकि टोल की नई दरें लागू होने जा रही हैं।
KMP और बहादुरगढ़ के टोल होंगे महंगे, 4% तक की बढ़ोतरी
बहादुरगढ़ क्षेत्र से गुजरने वाले कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेस-वे पर सफर अब और महंगा हो जाएगा। हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना एवं विकास निगम (HSIIDC) ने टोल दरों में 3 से 4 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर बहादुरगढ़ के रोहद और छारा जैसे प्रमुख टोल प्लाजा पर पड़ेगा। अधिकारियों का मानना है कि रखरखाव की बढ़ती लागत और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए यह मामूली बढ़ोतरी जरूरी है। हालांकि, ट्रक और कमर्शियल वाहनों के मालिकों के लिए यह सालाना बोझ उनकी बैलेंस शीट बिगाड़ सकता है।
जाम से मुक्ति का ‘डिजिटल’ फॉर्मूला
डिजिटल भुगतान को अनिवार्य करने के पीछे सरकार का मुख्य तर्क समय की बचत और ट्रैफिक का सुगम प्रवाह है। नकद लेनदेन के दौरान होने वाली देरी से अक्सर टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती थीं, जिससे न केवल यात्रियों का समय बर्बाद होता था बल्कि ईंधन की भी खपत बढ़ती थी। टोल संचालकों ने अब सभी लेन में डिजिटल सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है। टोल प्रबंधन की ओर से वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे अपने फास्टैग को समय रहते रिचार्ज करा लें और ब्लैकलिस्टेड टैग्स को बदलवा लें, ताकि 1 अप्रैल के बाद उन्हें बूथ पर रुकना न पड़े।
क्या होगा अगर आपके पास नहीं है फास्टैग?
नियमों के मुताबिक, यदि कोई वाहन चालक बिना फास्टैग या बिना पर्याप्त बैलेंस के फास्टैग लेन में प्रवेश करता है, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। 1 अप्रैल के बाद ‘कैश लेन’ का प्रावधान खत्म होने से ऐसी स्थिति में वाहन को वापस मोड़ने या दोगुना जुर्माना भरने जैसी नौबत आ सकती है। फिलहाल, टोल प्लाजा पर तैनात टीमें वाहन चालकों को जागरूक कर रही हैं ताकि नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन किसी तरह का टकराव या अफरा-तफरी का माहौल न बने।