Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर सियासी चर्चा तेज है। इस बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला जिले के विभाजन का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने साफ कहा कि शिमला जिले का मौजूदा स्वरूप बरकरार रहना चाहिए और प्रशासनिक सुविधा के नाम पर इसका बंटवारा नहीं होना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, “शिमला जिला एक था, एक है और एक ही रहेगा।” उन्होंने प्रदेश में नए जिले बनाने की जरूरत पर भी सवाल उठाए। उनका मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में नए जिलों का गठन उचित नहीं है। हालांकि, सरकार ने इस पूरे मामले के अध्ययन के लिए आयोग बनाया है, जो अलग-अलग क्षेत्रों की जरूरतों और परिस्थितियों के आधार पर अपनी रिपोर्ट देगा।
सब-डिवीजन और एसडीएम कार्यालय खोलने का दिया सुझाव
मंत्री ने बताया कि शिमला जिले के विभाजन को लेकर जिले के मंत्रियों और विधायकों के साथ भी चर्चा हुई है। उनके अनुसार, सभी का मत है कि शिमला जिले को विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि किसी क्षेत्र को अलग जिला बनाने से वहां प्रशासनिक प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है, लेकिन उसी जिले के दूसरे इलाके अपेक्षाकृत गौण हो सकते हैं। ऐसे में नए जिले बनाने के बजाय जिन क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधाओं की जरूरत है, वहां सब-डिवीजन और सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) कार्यालय खोले जा सकते हैं। इससे लोगों को स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक सुविधाएं मिलेंगी और जिले का मूल स्वरूप भी बना रहेगा।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में सड़क नेटवर्क और कनेक्टिविटी पहले के मुकाबले काफी बेहतर हुई है। करीब 20 साल पहले की परिस्थितियां आज से अलग थीं। ऐसे में अब प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए नए जिले बनाना जरूरी नहीं रह गया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय नूरपुर, पालमपुर और सुंदरनगर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) बैठाए गए थे, लेकिन इससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नए जिलों के गठन के मुद्दे को राजनीतिक नजरिये से नहीं देखना चाहिए। आयोग को जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियों, पहाड़ी क्षेत्रों की बनावट और सड़क कनेक्टिविटी जैसे पहलुओं का अध्ययन करके प्रशासनिक दृष्टिकोण से रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिमला जिले को लेकर उनका पक्ष स्पष्ट है और इसे सरकार के सामने भी रखा जाएगा।
कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कांगड़ा के बंटवारे पर बहस
नए जिलों के गठन का मुद्दा कांग्रेस के भीतर भी मतभेद की वजह बन चुका है। धर्मशाला में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक के दौरान कांगड़ा जिले के पुनर्गठन को लेकर विधायकों के बीच तीखी बहस हुई थी। सूत्रों के अनुसार, बैठक में एक विधायक ने कांगड़ा को विभाजित कर दो जिले बनाने की पैरवी की थी, जबकि दो विधायकों ने इसका विरोध किया। इस मुद्दे पर काफी देर तक नोकझोंक हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया था कि फिलहाल केवल आयोग का गठन हुआ है और नए जिलों के गठन पर अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही लिया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए 14 अक्टूबर को आयोग का गठन किया था। हिमाचल हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस धर्म चंद चौधरी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। आयोग को जिलों, उपमंडलों, तहसीलों और विकास खंडों के गठन, विलय और विभाजन से जुड़े सभी पहलुओं का अध्ययन करना है। इसके लिए आयोग को छह महीने का समय दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही प्रदेश में नए जिलों या अन्य प्रशासनिक इकाइयों के गठन को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
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