Himachal Scholarship Scam: हिमाचल प्रदेश के करीब 181 करोड़ रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े 2.5 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत के मामले में ED की शिकायत के दस्तावेजों से 332 पन्ने गायब मिले हैं। चंडीगढ़ की विशेष प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) अदालत ने इस गड़बड़ी का संज्ञान लिया है। अदालत ने 10 नवंबर को पारित अपने आदेश में दस्तावेजों की कमी का स्पष्ट उल्लेख किया। अदालत के सामने जमा कराए गए दस्तावेजों में 3425 से 3756 नंबर तक के कुल 332 पन्ने नहीं थे। अदालत के रिकॉर्ड अधिकारी यानी अहलमद ने इस कमी की ओर ध्यान दिलाया। इसके बाद ED के विशेष लोक अभियोजक ने भी स्वीकार किया कि दस्तावेजों में ये पन्ने मौजूद नहीं हैं। अदालत ने इसके बाद यह मानकर कार्यवाही आगे बढ़ाई कि शिकायत में ये पन्ने शामिल नहीं हैं। मामले में अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के लिए 5 जनवरी 2027 की तारीख तय की है। इस दिन आरोपियों को तलब करने के संबंध में विचार किया जाएगा।
आरोपियों को नोटिस जारी करने के आदेश
विशेष अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223(1) के प्रथम परंतुक के तहत आरोपियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। इसका उद्देश्य आरोपियों को अदालत में तलब करने से पहले अपना पक्ष रखने का अवसर देना है। अदालत ने प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया से भी छूट दे दी है। अदालत के आदेश के मुताबिक, ED की शिकायत सहायक निदेशक बिजेंद्र दयाल के माध्यम से दाखिल की गई है। अदालत ने उन्हें अधिकृत लोक सेवक माना है। इसलिए उनकी व्यक्तिगत पेशी से छूट देते हुए विशेष लोक अभियोजक को उनकी ओर से पैरवी करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह मामला हिमाचल प्रदेश में छात्रवृत्ति वितरण में हुई कथित अनियमितताओं की जांच से जुड़े 2.5 करोड़ रुपये की रिश्वत के आरोपों से संबंधित है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने फरवरी 2025 में इस मामले में अलग से चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें ED के पूर्व सहायक निदेशक विशाल दीप, उनके भाई विकासदीप, चचेरे भाई नीरज और CBI के पुलिस उपाधीक्षक बलबीर सिंह को आरोपी बनाया गया था। यहां दो अलग-अलग कानूनी कार्यवाहियों को समझना जरूरी है। एक ओर CBI की चार्जशीट भ्रष्टाचार और कथित रिश्वत के आरोपों से संबंधित है, जबकि चंडीगढ़ की विशेष PMLA अदालत में मौजूदा कार्यवाही ED की धनशोधन शिकायत पर चल रही है। दोनों मामलों की सुनवाई अलग-अलग हो रही है।
2012 से 2017 के बीच छात्रवृत्ति वितरण में गड़बड़ी के आरोप
हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2012 से 2017 के बीच शैक्षणिक संस्थानों को बांटी गई छात्रवृत्ति में अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। CBI ने वर्ष 2019 में इस मामले की जांच शुरू की थी। जांच के दौरान धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में 29 शैक्षणिक संस्थानों को नामजद किया गया था। इसके बाद ED ने धनशोधन के आरोपों की जांच शुरू की। उस समय शिमला स्थित ED के उप क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात विशाल दीप छात्रवृत्ति घोटाले की जांच संभाल रहे थे। CBI के आरोपों के मुताबिक, निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों पर जांच को प्रभावित करने और गिरफ्तारी से बचने के लिए कथित तौर पर रिश्वत देने का दबाव बनाया गया था।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि CBI के पुलिस उपाधीक्षक बलबीर सिंह ने कथित रिश्वत के लेनदेन में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इस मामले में विशाल दीप, उनके भाई विकासदीप, चचेरे भाई नीरज और बलबीर सिंह को आरोपी बनाया गया है। फिलहाल चंडीगढ़ की विशेष PMLA अदालत में ED की शिकायत से जुड़ी कार्यवाही आगे बढ़ रही है। दस्तावेजों से 332 पन्ने गायब मिलने का मुद्दा भी अदालत के आदेश में दर्ज हो चुका है। अब 5 जनवरी 2027 को होने वाली सुनवाई में आरोपियों को तलब करने के सवाल पर विचार किया जाएगा।
