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HSPCB Action Sonipat: सोनीपत में प्रदूषण बोर्ड की बड़ी कार्रवाई, 7 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश, 4 को मौके पर किया सील

HSPCB Action Sonipat: सोनीपत में प्रदूषण बोर्ड की बड़ी कार्रवाई, 7 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश, 4 को मौके पर किया सील

सोनीपत में प्रदूषण बोर्ड की बड़ी कार्रवाई, 7 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश, 4 को मौके पर किया सील

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AAmandeep Singh

HSPCB Action Sonipat: प्रदूषण नियंत्रण मानकों की अनदेखी और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम में निर्धारित डाटा उपलब्ध न कराने वाली औद्योगिक इकाइयों पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) ने शिकंजा कस दिया है। बोर्ड के पंचकूला मुख्यालय से जारी आदेशों के तहत सोनीपत की 7 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। इनमें से 4 इकाइयों को गुरुवार को मौके पर जाकर सील कर दिया गया, जबकि शेष 3 इकाइयों के खिलाफ 20 नवंबर 2026 तक कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी।

85 प्रतिशत ऑनलाइन डाटा उपलब्ध न कराने पर गिरी गाज

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एचएसपीसीबी के मुताबिक, औद्योगिक इकाइयों के लिए ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) के जरिए उत्सर्जन की निरंतर निगरानी रखना अनिवार्य है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के OCEMS प्रोटोकॉल-2018 के तहत इस प्रणाली में कम से कम 85 प्रतिशत ऑनलाइन मॉनिटरिंग डाटा उपलब्ध होना जरूरी है। जांच में पाया गया कि सोनीपत की ये संबंधित इकाइयां न्यूनतम डाटा उपलब्धता की शर्त पूरी नहीं कर रही थीं, जिसके बाद मुख्यालय ने क्लोजर ऑर्डर जारी किए।

चार फैक्ट्रियां सील, बिजली कनेक्शन काटने को UHBVN को लिखा

मुख्यालय के आदेशों की पालना में एचएसपीसीबी सोनीपत की टीम ने गुरुवार को चार औद्योगिक इकाइयों को सील कर वहां उत्पादन गतिविधियां रुकवा दीं। बाकी बची तीन इकाइयों को भी 20 नवंबर तक बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बोर्ड ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) को संबंधित इकाइयों की बिजली आपूर्ति तत्काल प्रभाव से काटने को कहा है, ताकि कोई भी इकाई चोरी-छिपे या वैकल्पिक तरीके से काम जारी न रख सके।

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को सख्त चेतावनी

एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु और औद्योगिक प्रदूषण के बीच बोर्ड की इस कार्रवाई से क्षेत्र के लोगों को साफ हवा मिलने की उम्मीद जगी है। एचएसपीसीबी ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरणीय नियमों और ऑनलाइन उत्सर्जन निगरानी के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी और लापरवाही बरतने पर सीधे बंदी जैसी कार्रवाई की जाएगी।

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