HSSC New Rule: हरियाणा में सरकारी नौकरियों की भर्तियों को लेकर चल रही चयन व्यवस्था में आने वाले दिनों में एक बड़ा और दूरगामी बदलाव देखने को मिल सकता है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के मौजूदा कानूनी ढांचे पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
अदालत ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं कि वह आयोग के संचालन के लिए नया कानून बनाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करे। सबसे हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में पिछले 56 वर्षों से आयोग किसी विधिवत विधानसभा कानून के तहत नहीं, बल्कि महज राज्यपाल की एक अधिसूचना के बूते काम कर रहा है।
1970 से चली आ रही पुरानी व्यवस्था पर हाईकोर्ट की नजर
जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने उषा नामक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह अहम टिप्पणी की है। अदालत के सामने रिकॉर्ड पेश करते हुए अधिवक्ताओं ने बताया कि HSSC की स्थापना 28 जनवरी 1970 को राज्यपाल की अधिसूचना के जरिए की गई थी। हालांकि, साल 2004 में विधानसभा ने इसके लिए एक अलग अधिनियम बनाया था जिसमें सात सदस्यीय आयोग और पारदर्शी नियुक्तियों के प्रावधान थे, लेकिन 2005 में वह कानून निरस्त कर दिया गया। इसके बाद से आयोग दोबारा उसी पुरानी 1970 की प्रशासनिक अधिसूचना के सहारे चल रहा है, जिस पर अब न्यायिक शिकंजा कसा है।
क्या है नया प्रस्तावित ‘भर्ती एवं जवाबदेही विधेयक’?
सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष ‘कर्मचारी चयन आयोग (भर्ती में पारदर्शिता एवं जवाबदेही) विधेयक-2026’ के प्रस्ताव पर विचार किया गया। इस नए विधेयक का मकसद आयोग को पूरी तरह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था का रूप देना है। प्रस्ताव के मुताबिक, आयोग में एक अध्यक्ष और चार से छह सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान हो सकता है। इसके लिए एक हाई-लेवल चयन समिति बनाने का सुझाव है जिसमें मुख्यमंत्री, संबंधित कैबिनेट मंत्री और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (या उनके द्वारा नामित जज) शामिल होंगे। साथ ही अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पांच साल और अधिकतम दो कार्यकाल तय करने की बात कही गई है।
पेपर लीक रोकने और समयसीमा तय करने पर जोर
भर्ती परीक्षाओं में अक्सर सामने आने वाली गड़बड़ियों पर नकेल कसने के लिए नए प्रस्ताव में पुख्ता तकनीकी इंतजामों की रूपरेखा खींची गई है। इसके तहत प्रश्नपत्रों की फुल-प्रूफ सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की तीसरी आंख, अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन और कॉपियों के फोरेंसिक परीक्षण की बात है। इसके अलावा आवेदन की अंतिम तारीख के 45 दिन के भीतर परीक्षा कराने और पूरी भर्ती प्रक्रिया को 90 से 180 दिनों के भीतर पूरा करने का सख्त समयचक्र निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा गया है। परीक्षा खत्म होने के महज 48 घंटे के भीतर पेपर और प्रोविजनल आंसर की सार्वजनिक करने की मांग भी इसमें शामिल है।
शिकायतों के निपटारे के लिए स्वतंत्र लोकपाल का सुझाव
भर्ती प्रक्रिया से जुड़े युवाओं और अभ्यर्थियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था बनाने की बात कही गई है। इसके तहत हर स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त होंगे जिन्हें 15 दिन के भीतर समस्या का हल निकालना होगा। यदि युवा संतुष्ट नहीं होते हैं, तो उनके पास एक स्वतंत्र ‘भर्ती लोकपाल’ के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया कि वह इस प्रस्तावित विधेयक पर विचार कर रही है। अदालत ने सरकार को नोटिस जारी कर 5 जनवरी तक अपना औपचारिक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। अब सबकी निगाहें सरकार के रुख और आने वाले समय में होने वाले नीतिगत बदलाव पर टिकी हैं।
