Karnal CIA Custody Death: हरियाणा के करनाल जिले में पुलिस की सीआईए (CIA) कस्टडी में हुई 32 वर्षीय युवक जितेंद्र की संदिग्ध मौत को लेकर रविवार को माहौल पूरी तरह गरमा गया। पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने शव लेने से साफ इनकार कर दिया। आक्रोशित परिवार करनाल CIA-2 यूनिट के इंचार्ज और मामले से जुड़े अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज करने तथा उन्हें तुरंत नौकरी से बर्खास्त (टर्मिनेट) करने की मांग पर अड़ गया।
हंगामे के बाद झुका प्रशासन, 6 पुलिसकर्मियों पर दर्ज हुआ हत्या का केस
परिजनों का कहना था कि जब तक दोषी पुलिसवालों पर सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई नहीं होती, वे शव को हाथ नहीं लगाएंगे। अस्पताल परिसर और आसपास बढ़ते तनाव व भारी हंगामे को देखते हुए आखिरकार पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एएसआई (ASI) राजेंद्र और हेड कॉन्स्टेबल संदीप के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया। इनके अलावा 4 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (हत्या) के तहत केस दर्ज किया गया है। एफआईआर की कॉपी मिलने और निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद ही परिजन जितेंद्र का शव लेने के लिए राजी हुए।
शनिवार सुबह हुई थी मौत, एक पुलिसकर्मी ने खुद को मारी थी गोली
यह पूरा सनसनीखेज मामला करनाल के गांव बीजणा निवासी 32 वर्षीय जितेंद्र उर्फ जैकी से जुड़ा है। शनिवार सुबह सीआईए की हिरासत में जितेंद्र की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई थी। इस घटनाक्रम में एक और चौंकाने वाला मोड़ तब आया, जब जितेंद्र को लेकर जाने वाले एक पुलिसकर्मी ने भी खुद को गोली मार ली। गंभीर रूप से घायल उस पुलिसकर्मी का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है।
SP करण गोयल ने 6 पुलिसकर्मियों को किया था लाइन हाजिर
हिरासत में मौत और पुलिसकर्मी द्वारा खुद को गोली मारे जाने की घटना के बाद महकमे में हड़कंप मच गया था। मामले की गंभीरता को भांपते हुए करनाल के पुलिस अधीक्षक (SP) करण गोयल ने शनिवार को ही सख्त कदम उठाते हुए इस प्रकरण से जुड़े 6 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया था। हालांकि, परिजन केवल लाइन हाजिर की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे और एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे।
पुलिस हिरासत में मौत पर उठे गंभीर सवाल
पुलिस कस्टडी में किसी युवक की मौत होना मानवाधिकारों और कानून व्यवस्था के लिहाज से बेहद गंभीर विषय है। अब BNS की धारा 103 के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। स्थानीय लोगों की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या पीड़ित परिवार को समय पर न्याय मिल पाता है।
