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Kurukshetra News: ‘एक-एक दाने की हुई खरीद और उठान, तो धान घोटाला कहां से हुआ?’ राइस मिलर्स प्रधान सतीश सैनी का बड़ा बयान

Kurukshetra News: 'एक-एक दाने की हुई खरीद और उठान, तो धान घोटाला कहां से हुआ?' राइस मिलर्स प्रधान सतीश सैनी का बड़ा बयान

एक-एक दाने की हुई खरीद और उठान, तो धान घोटाला कहां से हुआ?’ राइस मिलर्स प्रधान सतीश सैनी का बड़ा बयान

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AAmandeep Singhकंटेंट क्रेडिट: अभिषेक पूर्णिमा

Kurukshetra News: (अभिषेक पूर्णिमा) पिहोवा में धान खरीद और पंजीकरण को लेकर किसान नेताओं व राइस मिलर्स के बीच खींचतान लगातार तेज होती जा रही है। किसान संगठनों द्वारा धान घोटाले और ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर अनियमितताओं के आरोप लगाए जाने के बीच राइस मिलर्स ने अपना पक्ष खुलकर रखा है।

पिहोवा राइस मिलर्स के प्रधान सतीश सैनी ने स्पष्ट कहा कि मंडी में पहुंचे धान के एक-एक दाने की खरीद और उठान हो चुका है, इसलिए धान घोटाले का आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार मंडी में धान की आवक पिछले सीजन की तुलना में कम रही है, ऐसे में घोटाले की बात कैसे की जा सकती है।

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अंकुरित और गीले धान से मिलर्स को दोहरी मार, 62 किलो चावल की मांग

सतीश सैनी के मुताबिक, राइस मिलर्स को एक क्विंटल धान के बदले 67 किलो चावल सरकार को देना होता है, लेकिन बेमौसम बारिश और नमी के कारण धान भीगा व अंकुरित हो गया है। ऐसे हालात में पूरे 67 किलो चावल की रिकवरी देना मिलर्स के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा कि खराब व गीले धान के बावजूद मिलर्स ने किसानों का साथ देते हुए अपने मिलों में माल उतारा, जबकि किसानों को एमएसपी पर भुगतान और आढ़तियों को आढ़त मिल चुकी है, लेकिन गीलेपन व कम रिकवरी का पूरा बोझ राइस मिलों पर आ पड़ा है।

सतीश सैनी ने मांग की कि नुकसान की भरपाई के लिए एक क्विंटल धान के बदले 67 किलो के बजाय 62 किलो चावल देने का नियम लागू किया जाए और खरीद में 17 प्रतिशत नमी व सूखी फसल के मानदंडों का सख्ती से पालन हो।

पोर्टल की खामी और खरीद प्रक्रिया का हवाला

‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर एक ही जमीन के कई पंजीकरण होने के आरोपों पर सतीश सैनी ने कहा कि यह विषय कृषि विभाग और पोर्टल की प्रणाली से जुड़ा है, जिसमें कोई तकनीकी खराबी या त्रुटि हो सकती है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया समझाते हुए कहा कि किसान पोर्टल पर पंजीकरण के बाद गेट पास लेकर मंडी आता है, जहां नमी जांच के बाद सरकारी एजेंसी खरीद करती है और कॉन्ट्रैक्टर के जरिए धान मिल तक पहुंचता है।

मिलर्स का काम केवल धान से चावल तैयार करना है, ऐसे में घोटाले के आरोपों में मिलर्स को घसीटना उचित नहीं है। कुछ जगहों पर पोर्टल पर प्रति एकड़ तय सीमा से अधिक या कम पैदावार के बीच समायोजन के तरीके अपनाए जाने की चर्चाएं भी सामने आई हैं।

मार्केट कमेटी सचिव ने दी आवक व कार्रवाई की जानकारी

इस पूरे विवाद पर मार्केट कमेटी सचिव चंद्र सिंह ने बताया कि इस सीजन में मंडी में कुल 23 लाख 57 हजार 475 क्विंटल धान की आवक हो चुकी है, जबकि पिछले सीजन में करीब 26 लाख क्विंटल धान की खरीद हुई थी। पोर्टल पर गलत पंजीकरण के आरोपों को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि अनियमितता बरतने वाले एक सीएससी सेंटर और दो फर्मों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

किसान, प्रशासन और मिलर्स के बीच संतुलन की जरूरत

धान के सीजन में मौसम की मार, नमी की समस्या और पोर्टल की तकनीकी अड़चनें अक्सर खरीद व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। जब तक पंजीकरण प्रणाली की खामियां दूर नहीं होंगी और नमी व रिकवरी के व्यावहारिक मानकों पर स्पष्टता नहीं आएगी, तब तक किसानों, आढ़तियों और राइस मिलर्स के बीच अविश्वास और तनाव बने रहने की आशंका रहेगी।

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