Mecca Agreement Impact: पश्चिम और दक्षिण एशिया में बन रहे नए रणनीतिक गठजोड़ आने वाले समय में क्षेत्रीय सुरक्षा और शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के बीच बढ़ती नजदीकी भी इसी बदलते घटनाक्रम का हिस्सा है। इसके भारत की सुरक्षा और कूटनीतिक हितों पर संभावित असर को लेकर शुक्रवार को सुखना लेक पर आयोजित मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल में विशेषज्ञों ने मंथन किया। ‘मक्का समझौता: क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव—पश्चिम और दक्षिण एशिया’ विषय पर हुई पैनल चर्चा में विशेषज्ञों ने इस साझेदारी के आर्थिक, कूटनीतिक और रक्षा संबंधी पहलुओं का विश्लेषण किया। चर्चा में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आरके कौशिक (सेवानिवृत्त), लेफ्टिनेंट जनरल कमल डावर (सेवानिवृत्त) और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल अहूजा (सेवानिवृत्त) शामिल हुए।
पाकिस्तान को आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर मिल सकते हैं नए अवसर
आरके कौशिक ने कहा कि इस समझौते से पाकिस्तान के सऊदी अरब और तुर्किये के साथ संबंधों को मजबूती मिली है। इससे पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक स्तर पर नए अवसर भी पैदा हुए हैं। उन्होंने सऊदी अरब की ओर से पाकिस्तान को लंबे समय से मिल रहे वित्तीय सहयोग और प्रस्तावित पांच अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश पैकेज का उल्लेख किया। उनके अनुसार, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच आर्थिक संबंधों का विस्तार पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में इस साझेदारी को केवल राजनीतिक या कूटनीतिक नजदीकी तक सीमित रखकर नहीं देखा जाना चाहिए। इसके व्यापक क्षेत्रीय प्रभाव भी हो सकते हैं।
कौशिक ने सऊदी अरब में पाकिस्तान की सैन्य मौजूदगी और तुर्किये के साथ उसके रक्षा सहयोग को भी अहम बताया। उन्होंने विशेष रूप से उन्नत ड्रोन तकनीक तक पाकिस्तान की पहुंच का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्किये मूल के ड्रोन के इस्तेमाल का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में बढ़ता सहयोग भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय सामरिक संतुलन के लिहाज से अध्ययन की मांग करता है।
खाड़ी देशों के साथ संवाद भारत की कूटनीतिक प्राथमिकता
लेफ्टिनेंट जनरल कमल डावर और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल अहूजा ने भी कहा कि पश्चिम और दक्षिण एशिया में बदलते घटनाक्रम पर भारत को लगातार नजर रखनी चाहिए। उनके मुताबिक, क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े नए समीकरणों का आकलन करते हुए भारत के कूटनीतिक और सुरक्षा तंत्र को सतर्क रहना होगा। चर्चा के दौरान सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों के साथ भारत के संवाद को बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। विशेषज्ञों का मानना था कि क्षेत्र में बदलती साझेदारियों के बीच भारत के लिए इन देशों के साथ कूटनीतिक संपर्क मजबूत रखना जरूरी है। इससे क्षेत्रीय घटनाक्रम को समझने और अपने हितों की रक्षा करने में मदद मिल सकती है।
पैनल चर्चा में विशेषज्ञों ने रक्षा तैयारियों के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी जरूरी बताया। उन्होंने स्वदेशी ड्रोन और ड्रोनरोधी प्रणालियों के विकास पर जोर दिया। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत बताई। विशेषज्ञों के मुताबिक, बदलते सुरक्षा परिदृश्य में केवल सैन्य तैयारियां पर्याप्त नहीं हैं। भारत को कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय रहने के साथ आधुनिक तकनीक और रक्षा क्षमताओं को भी मजबूत करना होगा। क्षेत्रीय गठजोड़ों के बदलते स्वरूप को देखते हुए राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सतर्कता और तैयारी दोनों जरूरी हैं।
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