चंडीगढ़ (Punjab Assistant Professor Regularization Verdict) : पंजाब के सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में अनुबंध आधार पर काम कर रहे असिस्टेंट प्रोफेसरों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस मिंदरजीत यादव की खंडपीठ ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि जिन शिक्षकों ने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, उनके नियमितीकरण के दावे पर विचार किया जाए। इसके साथ ही 10 साल से कम सेवा वाले शिक्षकों की नौकरी भी सुरक्षित रहेगी और समय पूरा होने पर उन्हें भी यह लाभ मिल सकेगा।
हाईकोर्ट के इस फैसले से वर्ष 2015 से प्रदेश के विभिन्न सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में पढ़ा रहे सैकड़ों शिक्षकों के भविष्य पर मंडरा रहा अनिश्चितता का संकट खत्म हो गया है। आम शिक्षकों और शिक्षा जगत के लिए इस आदेश का सीधा असर यह है कि अब कॉलेज प्रबंधन मनमाने ढंग से अनुबंधित प्रोफेसरों को बाहर नहीं कर पाएंगे, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता और अच्छे सर्विस रिकॉर्ड की शर्तें पूरी करते हों।
शुरुआती नियमित वेतनमान क्यों नहीं मिला?
याचिकाकर्ता शिक्षकों ने अदालत में दलील दी थी कि उनकी भर्ती नियमित स्वीकृत पदों पर हुई थी और चयन प्रक्रिया भी स्थायी भर्ती जैसी थी। इसलिए उन्हें नियुक्ति की तारीख से ही नियमित कर्मचारी का दर्जा और पूरा वेतनमान मिलना चाहिए।
हालांकि, खंडपीठ ने नियुक्ति के समय तय की गई शर्तों को सर्वोपरि माना। अदालत ने स्पष्ट किया कि भर्ती विज्ञापन और नियुक्ति पत्र में अनुबंध का जिक्र साफ तौर पर था, जिसे अभ्यर्थियों ने बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया था। इसी वजह से कोर्ट ने शुरुआत से नियमित वेतनमान देने की मांग को खारिज कर दिया।
क्या थी 2014 की भर्ती योजना?
इस पूरे विवाद की जड़ राज्य सरकार की 16 अक्टूबर 2014 की अधिसूचना से जुड़ी है, जिसके तहत 1925 शिक्षण पदों को तीन चरणों में भरने का फैसला लिया गया था। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2015 से असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां शुरुआती तीन साल के अनुबंध पर की गई थीं।
इन शिक्षकों को 21,600 रुपए मासिक समेकित वेतन देने का प्रावधान रखा गया था। इस राशि में 15,600 रुपए मूल वेतन और 6,000 रुपए ग्रेड पे शामिल था, लेकिन वर्षों तक सेवा देने के बावजूद उन्हें स्थायी नहीं किया गया था।
किस पुराने फैसले का दिया हवाला?
हाईकोर्ट ने अपने इस अहम आदेश में पंजाबी विश्वविद्यालय से जुड़े चर्चित निशि मामले में 1 सितंबर 2026 को सुनाए गए फैसले का भी हवाला दिया। उसी न्यायिक सिद्धांत को आधार बनाते हुए अदालत ने 10 साल की निरंतर सेवा को नियमितीकरण का मुख्य पैमाना तय किया।
खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों और कॉलेज प्रबंधन को निर्देश दिया कि वे 10 साल पूरे कर चुके शिक्षकों के सर्विस रिकॉर्ड की बारीकी से जांच करें। रिकॉर्ड सही पाए जाने पर उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए।
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सरकारी ग्रांट पर कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों को मिलने वाली सरकारी ग्रांट को 95 प्रतिशत से घटाकर 80 प्रतिशत करने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार की वित्तीय स्थिति और अनुदान देने की क्षमता को महत्वपूर्ण माना।
अदालत ने दो टूक कहा कि निजी कॉलेज प्रबंधन अपनी वित्तीय जिम्मेदारी से बचते हुए सरकार पर उसकी क्षमता से अधिक आर्थिक बोझ नहीं डाल सकता। इसका सीधा अर्थ है कि शिक्षकों के वेतन और नियमितीकरण से जुड़े खर्च का निर्धारित हिस्सा कॉलेजों को खुद वहन करना होगा। #PunjabHaryanaHighCourt #AssistantProfessors #PunjabNews
