Narnaul News: कोई गरीब या वंचित व्यक्ति कानून की जानकारी के अभाव में न्याय से दूर न रह जाए, इसी मकसद से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नालसा की योजनाओं को गांवों तक पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है।
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों और जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह चेयरपर्सन डॉ. रितु वाई. के. बहल के मार्गदर्शन में चल रही नालसा योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए मेगा ड्राइव के तहत इस सिलसिले में बैठक हुई।
प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीलम कुमारी ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी अंकित चौहान के साथ बैठक कर अभियान की रूपरेखा पर चर्चा की।
बैठक में तय हुआ कि राष्ट्रीय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की जनकल्याणकारी तथा विधिक जागरूकता योजनाओं का लाभ महेंद्रगढ़ जिले के गांवों में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा।
इसके लिए जिले में ऐसे गांव की पहचान और चयन पर विस्तार से विचार किया गया, जहां कानूनी मदद, सरकारी योजनाओं के लाभ और जागरूकता की सबसे ज्यादा जरूरत है।
चयनित गांव में विशेष कानूनी साक्षरता शिविर लगाए जाएंगे। इनमें ग्रामीणों को मुफ्त कानूनी सहायता, बाल विवाह की रोकथाम, नशा मुक्ति और पीड़ितों को मुआवजा देने वाली योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही लोक अदालत और आपसी समझौते के जरिए विवादों के समाधान के तरीके बताए जाएंगे और केंद्र व राज्य सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं की जानकारी देकर उनका लाभ दिलाने में मदद की जाएगी।
अभियान को गांव स्तर पर सफल बनाने में पंचायती राज विभाग की अहम भूमिका रहेगी।
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी अंकित चौहान के माध्यम से ग्राम पंचायतों, सरपंचों, पंचायत सचिवों और ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं को इस मुहिम से जोड़ा जाएगा, ताकि योजनाएं आसानी से लोगों तक पहुंच सकें।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीलम कुमारी ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि जिले का कोई भी वंचित या गरीब व्यक्ति कानूनी जानकारी या सहायता के अभाव में न्याय से वंचित न रहे। पंचायती राज विभाग के सहयोग से नालसा की योजनाओं को हर गांव और घर-घर तक पहुंचाया जाएगा।
उन्होंने लोगों को जानकारी दी कि कानूनी सहायता के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर 15100 तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नारनौल की हेल्पलाइन नंबर 01282-250322 पर संपर्क किया जा सकता है।
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