Narnaul News: स्वयंसेवी संस्था ‘ग्रामीण भारत’ के अध्यक्ष वेदप्रकाश विद्रोही ने हरियाणा सरकार द्वारा भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा खरीद की अंतिम तिथि 15 नवंबर से घटाकर 10 नवंबर करने के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
उन्होंने इसे बाजरा उत्पादक किसानों के साथ एक और बड़ा छलावा और धोखाधड़ी करार दिया है। विद्रोही ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार प्रदेश की सभी 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने के झूठे दावे करती है, लेकिन धरातल पर फसलों की एमएसपी पर खरीद नहीं की जाती।
एमएसपी और भावांतर योजना को लेकर सरकार पर तीखे सवाल
विद्रोही ने कहा कि एमएसपी के नाम पर भावांतर योजना के तहत फसल खरीद की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसे भी समय से पहले बंद कर दिया जाता है, जिससे किसानों को मजबूरन अनाज व्यापारियों के रहमो-करम पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है।
उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि हरियाणा में एक नवंबर से 2350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भावांतर योजना के तहत बाजरा खरीदने और 15 नवंबर तक खरीद जारी रखने का दावा किया गया था, जिसमें 600 रुपए का भावांतर देने की बात कही गई थी।
किसानों को औने-पौने दामों पर बेचना पड़ा बाजरा
जमीनी हकीकत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि व्यावहारिक रूप से 6-7 नवंबर से ही बाजरे की सुचारू खरीद शुरू हो पाई थी। इस दौरान बारिश, उठान (लिफ्टिंग) की समस्या और त्योहारों की छुट्टियों को निकाल दिया जाए, तो वास्तव में बमुश्किल 15 दिन ही खरीद प्रक्रिया चल पाई।
उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों का बाजरा खुले बाजार में 2000 से 2300 रुपए के बीच ही बिका। यदि इसमें 600 रुपए का घोषित भावांतर भी जोड़ लिया जाए, तब भी किसानों को एमएसपी से 50 से 350 रुपए प्रति क्विंटल कम भाव मिला है। विद्रोही ने सवाल उठाया कि किसानों की इस प्रकार की आर्थिक मार पड़ना सीधी तौर पर उनकी लूट नहीं तो और क्या है?
भावांतर राशि के भुगतान पर असमंजस और स्पष्ट रोडमैप का अभाव
ग्रामीण भारत अध्यक्ष ने यह भी कहा कि किसानों को अभी तक भावांतर योजना के तहत एक भी पैसा नहीं मिला है। सरकार का दावा था कि खरीद प्रक्रिया पूरी होने के बाद खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन यह पैसा कब तक मिलेगा, इसकी कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं है।
इसके अलावा, सरकार यह भी स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि इस योजना के लिए कुल कितना बजट निर्धारित किया गया है, जिससे यह साफ हो सके कि कितने किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
उपायुक्त के आदेश पर खरीद के आदेश को बताया ‘जुमला’
सरकार द्वारा यह कहे जाने पर कि जिन किसानों का बाजरा नहीं बिका है, वे उपायुक्त (DC) के आदेश पर अपनी फसल बेच सकेंगे, विद्रोही ने कड़ी आपत्ति जताई।
उन्होंने कहा कि जब सरकार किसानों की फसल का एक-एक दाना एमएसपी पर खरीदने का दावा करती है, तो फिर खरीद प्रक्रिया पर इस तरह की व्यर्थ और जटिल शर्तें क्यों थोपी जा रही हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सीधे तौर पर एमएसपी पर खरीद करने के बजाय किसानों को सिर्फ जुमलों से ठगने का काम कर रही है।
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