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रसोई गैस की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें अधिकारी : मुख्यमंत्री साय

JJagmarg Desk
रसोई गैस की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें अधिकारी : मुख्यमंत्री साय
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रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे रसोई गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण व वितरण व्यवस्था की लगातार निगरानी सुनिश्चित करें तथा जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

साय ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हर नागरिक तक जरूरी सेवाओं की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने लोगों से चिंता नहीं करने की अपील की।

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समीक्षा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त रायपुर, सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए।

साय ने ‘एक्स’ पर कहा कि पश्चिम एशिया की परिस्थितियों के मद्देनजर आज (शनिवार को) निवास कार्यालय में प्रदेश के उच्च अधिकारियों, आयुक्त, आईजी एवं जिला कलेक्टरों के साथ पेट्रोलियम उत्पादों, एलपीजी और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता व आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा बैठक की।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आवश्यक वस्तुओं, पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। आपूर्ति पूरी तरह सुचारु एवं सामान्य है और इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।

साय ने कहा कि अधिकारियों को रसोई गैस व पेट्रोलियम उत्पादों के स्टॉक एवं सप्लाई की सतत निगरानी और जमाखोरी व मुनाफाखोरी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक तक समय पर सेवाएं पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेशवासियों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।अधिकारियों ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा की और अफवाहों तथा भ्रामक सूचनाओं पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की जमाखोरी, कालाबाजारी या कृत्रिम संकट उत्पन्न करने की कोशिशों पर तत्काल प्रभाव से कड़ी कार्रवाई की जाए। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, वरिष्ठ अधिकारी और तेल कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

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