Narnaul News: हरियाणा सरकार की डिजिटल पहल के तहत प्रदेश में स्वतः दाखिल-खारिज यानी ऑटो म्यूटेशन की प्रक्रिया से आमजन को त्वरित और पारदर्शी राजस्व सेवाएं मिल रही हैं, जिससे नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में विभिन्न डिजिटल योजनाओं की जिलेवार प्रगति की समीक्षा की गई। इस बैठक में उपायुक्त अनुपमा अंजली ने जिले में चल रही डिजिटल राजस्व एवं कृषि सुधार के आंकड़े प्रस्तुत किए।
डीसी ने बताया कि जिले में स्वतः दाखिल-खारिज व्यवस्था के तहत कुल 3,00,586 मामलों में से 2,44,180 इंतकाल सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं, जबकि 47,770 मामलों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि जिले में लंबित मामलों की संख्या को न्यूनतम स्तर पर बनाए रखने के लिए प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। इससे भूमि स्वामित्व और हस्तांतरण से जुड़े कार्य बिना किसी मानवीय बाधा के तय समय सीमा में स्वतः संपन्न हो रहे हैं।
कृषि क्षेत्र में किसानों को योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए चलाई जा रही एग्री स्टैक के तहत भी जिला महेंद्रगढ़ ने शानदार उपलब्धि दर्ज की है। जिले में 1,02,032 पंजीकृत किसानों में से 90,731 किसानों के पहचान पत्र स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिससे वे सभी सरकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता और पारदर्शी कृषि सेवाओं से सीधे जुड़ रहे हैं।
इसके साथ ही डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्यक्रम को गति देने के लिए जिले में 261 सक्रिय सर्वेक्षण दल मैदान में तैनात किए गए हैं, जो राजस्व और कृषि विभाग के समन्वय से खेतों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं। उपायुक्त ने बताया कि प्रशासन सरकार की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र नागरिक और अन्नदाता तक डिजिटल शासन का लाभ शत-प्रतिशत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।
इस अवसर पर महेंद्रगढ़ एसडीएम योगेश सैनी, कनीना एसडीएम डॉ जितेंद्र सिंह, जिला राजस्व अधिकारी राकेश कुमार के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे।
किसान रजिस्ट्री में 90 हजार से अधिक किसानों के पहचान पत्र स्वीकृत, महेंद्रगढ़ में 2.44 लाख से अधिक ऑटो म्यूटेशन पूरे

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