Panchkula school incident news: पंचकूला के एक सरकारी स्कूल में छह वर्षीय मासूम के साथ हुई मारपीट और दुर्व्यवहार की घटना ने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। इस झकझोर देने वाली घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने प्रदेशभर के शिक्षण संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आयोग ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि केवल व्यक्तिगत कर्मचारियों पर कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरे प्रदेश के स्कूलों का समयबद्ध और व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराया जाए ताकि भविष्य में ऐसी अमानवीय घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
अचानक स्कूल पहुंचे थे आयोग के अध्यक्ष, की थी हालात की समीक्षा
घटना की गंभीरता को देखते हुए आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने सहायक रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा के साथ 31 अक्टूबर 2026 को खुद संबंधित स्कूल का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने स्कूल परिसर में बच्चों की निगरानी, अध्यापकों की मौजूदगी और सुरक्षा प्रबंधों का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के बाद न्यायमूर्ति बत्रा ने स्पष्ट किया था कि यह मामला किसी एक संस्थान की मामूली लापरवाही का नहीं, बल्कि बच्चों के जीवन और सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा सिस्टमैटिक फेलियर है। इसके बाद 13 नवंबर 2026 को आयोग की पूर्ण पीठ—जिसमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा, सदस्य कुलदीप जैन और सदस्य दीप भाटिया शामिल रहे—ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक विस्तृत और कड़ा आदेश पारित किया।
28 अक्टूबर की घटना और गंभीर सवाल
यह पूरा मामला 28 अक्टूबर 2026 का है, जब स्कूल परिसर में हुई इस घटना में छह साल की बच्ची को गंभीर चोटें आईं। पहले उसे सिविल अस्पताल सेक्टर-6 पंचकूला ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। हालांकि 1 नवंबर तक आई रिपोर्टों में बच्ची की हालत खतरे से बाहर बताई गई और स्कूल प्रशासन की कथित लापरवाही के चलते दो शिक्षकों को निलंबित कर एफआईआर दर्ज किए जाने की बात सामने आई थी। लेकिन मानवाधिकार आयोग का मानना है कि केवल एफआईआर दर्ज करना काफी नहीं है, बल्कि उन व्यवस्थागत कमियों को खंगालना जरूरी है जिनके कारण मासूम की सुरक्षा खतरे में पड़ी। आयोग ने जांच में यह भी परखा कि क्या अलग-अलग आयु वर्ग के बच्चों को बिना उचित देखरेख के एक साथ एक ही कमरे में बैठाया जा रहा था।
सुरक्षा के आठ कड़े निवारक उपाय और एसओपी की सिफारिश
आयोग ने हरियाणा स्कूल सुरक्षा विनियम, 2017 और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए राज्य सरकार के समक्ष आठ सूत्रीय निवारक उपाय पेश किए हैं। इसमें स्कूलों के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू करने पर जोर दिया गया है, जिसमें कक्षाओं की निगरानी, शिक्षकों की ड्यूटी रोस्टर, आपातकालीन चिकित्सा सहायता और बुलिंग रोकने के स्पष्ट नियम हों। इसके अलावा, स्कूलों में बाल मनोवैज्ञानिकों और काउंसलर की नियुक्ति, सीसीटीवी कैमरों की प्रभावी निगरानी, और बच्चों के लिए एक गोपनीय व सरल शिकायत निवारण तंत्र विकसित करने की सिफारिश की गई है। आयोग ने इस बात पर भी कड़ी आपत्ति जताई कि आरटीई (RTE) नियमों के तहत 30:1 के विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात का मतलब यह नहीं है कि एक शिक्षक बच्चों को बिना निगरानी के छोड़ दे या कई कक्षाओं को एक साथ मिलाकर बैठा दे।
अभिभावकों के लिए जागरूकता और पांच बड़े अधिकारियों से रिपोर्ट तलब
बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास को सुरक्षित रखने के लिए आयोग ने अभिभावकों के वास्ते भी नियमित जागरूकता कार्यक्रम चलाने की बात कही है, ताकि वे बच्चों के व्यवहार में आने वाले बदलावों और ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभावों को समझ सकें। इस पूरे मामले में लापरवाही और व्यवस्था की कमियों का सच सामने लाने के लिए आयोग ने पांच प्रमुखप्राधिकरणों—प्रधान सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, पुलिस आयुक्त पंचकूला, उपायुक्त पंचकूला, निदेशक पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक सह सिविल सर्जन पंचकूला—से विस्तृत रिपोर्ट मांग ली है। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि किशोर न्याय कानून के तहत पीड़ित बच्ची की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाए। इस अहम मामले की अगली सुनवाई अब 28 जनवरी 2027 को होगी।
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