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Panipat Bonded Labour: पानीपत में ईंट भट्ठे पर मजदूरों को बंधक बनाने का मामला, हाईकोर्ट ने एक सप्ताह में रिहाई कराने का दिया आदेश

Panipat Bonded Labour: पानीपत में ईंट भट्ठे पर मजदूरों को बंधक बनाने का मामला, हाईकोर्ट ने एक सप्ताह में रिहाई कराने का दिया आदेश

पानीपत में ईंट भट्ठे पर मजदूरों को बंधक बनाने का मामला, हाईकोर्ट ने एक सप्ताह में रिहाई कराने का दिया आदेश

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AAmandeep Singh

Panipat Bonded Labour: पानीपत जिले में एक ईंट भट्ठे पर मजदूरों को कथित तौर पर अवैध रूप से बंधक बनाकर काम कराने के गंभीर मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा की एकल पीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के बाद याचिका का निपटारा करते हुए पानीपत के जिला मजिस्ट्रेट (डीसी) को एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई कर कथित बंधकों को मुक्त कराने का निर्देश दिया है।

अक्टूबर 2026 से बिना मजदूरी काम कराने का आरोप

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याचिकाकर्ता शाहरुख ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका दायर कर ईंट भट्ठा मालिक और उसके कर्मचारी की कथित अवैध कैद से मजदूरों को छुड़ाने की गुहार लगाई थी। 19 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि संबंधित मजदूर अक्टूबर 2026 से भट्ठे पर बिना किसी मजदूरी के काम करने को विवश हैं। आरोप यह भी है कि उन्हें भट्ठा परिसर से बाहर निकलने तक नहीं दिया जा रहा है, जबकि सुनवाई में हरियाणा सरकार की ओर से सहायक महाधिवक्ता (AAG) नीरज पोसवाल ने नोटिस स्वीकार किया।

बंधुआ श्रम कानून के तहत दंडनीय अपराध

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के पुराने फैसले (‘मूर्ति बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य’, LPA No. 32 of 2013, निर्णय दिनांक 11.01.2013) का हवाला देते हुए आदेश जारी किया। पीठ ने साफ किया कि यदि किसी को बंधुआ मजदूर के रूप में बंधक बनाकर रखा जाता है, तो यह बंधुआ श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 की धारा 16 और 17 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में शिकायत मिलने पर जिला मजिस्ट्रेट तथ्य-खोजी जांच करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य हैं।

प्रशासन को 7 दिन की मोहलत, मजदूरों के लिए बड़ी राहत

हाईकोर्ट ने पानीपत जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वे इस याचिका को बंधुआ श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के तहत शिकायत के रूप में दर्ज करें। आदेश की प्रमाणित प्रति और रिट याचिका की प्रति मिलने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर कानून के मुताबिक त्वरित कार्रवाई करते हुए कथित बंधकों की रिहाई सुनिश्चित की जाए। यह निर्देश उन प्रवासी व दिहाड़ी मजदूरों के अधिकारों के लिहाज से अहम कदम है, जो कई बार कार्यस्थलों पर शोषण और आवाजाही पर रोक जैसी स्थितियों में फंस जाते हैं।

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