PSPCL Electricity Bill Connection Relief : पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने राज्य भर के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए गलत या अत्यधिक बिलों के आधार पर कनेक्शन काटने पर तुरंत रोक लगा दी है। पीएसपीसीएल मुख्यालय पटियाला से जारी नए आदेशों के तहत फील्ड अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिलिंग सिस्टम में खराबी के कारण बने बकाया बिलों पर फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।
यह फैसला उन हजारों घरेलू सप्लाई (डीएस) उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद आया है, जिन्हें पिछले कुछ समय से उनकी असल खपत से कई गुना अधिक या अनुमानित (एवरेज) बिल थमा दिए गए थे। जब तक पावरकॉम का नया स्मार्ट बिलिंग सिस्टम पूरी तरह सुचारू नहीं हो जाता और गलत बिलों को ठीक नहीं कर दिया जाता, तब तक किसी भी घर की बिजली नहीं काटी जाएगी।
मीटर रीडरों की हड़ताल और नए सिस्टम माइग्रेशन से गहराया बिलिंग संकट
पटियाला स्थित पीएसपीसीएल के निदेशक कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, हाल ही में हुई मीटर रीडरों की हड़ताल और पुराने सिस्टम से नए ओरेकल आधारित ‘स्मार्ट बिलिंग सिस्टम’ (एसबीएस) में डाटा ट्रांसफर की प्रक्रिया के कारण यह पूरी समस्या उत्पन्न हुई है। एसएपी और नॉन-एसएपी सिस्टम को नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने के दौरान बड़े पैमाने पर तकनीकी खामियां सामने आईं।
तकनीकी अड़चनों के चलते अधिकारियों ने वास्तविक रीडिंग के बजाय अनुमानित खपत के आधार पर बिल जारी कर दिए। इसके चलते उपभोक्ताओं के पास उनकी वास्तविक खपत से कहीं ज्यादा रकम के बिल पहुंच गए, जो सिस्टम में डिफ़ॉल्ट या बकाया राशि के रूप में दर्ज हो गए।
जब तक नहीं सुधरता बिलिंग सिस्टम, तब तक सुरक्षित रहेंगे बिजली कनेक्शन
पावरकॉम प्रबंधन ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए फील्ड दफ्तरों में आ रही शिकायतों पर संज्ञान लिया है। पीएसपीसीएल ने साफ किया है कि उपभोक्ताओं को उस रकम के लिए परेशान नहीं किया जा सकता, जो उनकी वास्तविक खपत का हिस्सा ही नहीं है।
फील्ड दफ्तरों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अगर बिलिंग एरर की वजह से कोई बकाया राशि दिख रही है, तो उस स्थिति में उपभोक्ता का कनेक्शन काटने की दिशा में कोई कदम न उठाया जाए।
पूरे पंजाब में आदेश जारी, पटियाला मुख्यालय से होगी सीधी निगरानी
पीएसपीसीएल के इस आदेश की प्रतियां पंजाब के सभी चीफ इंजीनियरों (डिस्ट्रीब्यूशन व सप्लाई जोन) को भेज दी गई हैं। साथ ही सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर व ओएसडी की ओर से सीएमडी पीएसपीसीएल पटियाला को भी इसकी प्रतिलिपि सौंपकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई है।
मान सरकार के इस कदम से राज्य के उन उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है, जो पिछले कई हफ्तों से बिजली दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर थे। अब सभी प्रभावित उपभोक्ताओं के बिल दुरुस्त होने के बाद ही नियमानुसार अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
