चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत देते हुए बिजली बिलों के लिए नई ‘वन-टाइम सेटलमेंट योजना’ (एकमुश्त निपटान स्कीम) लॉन्च करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत उन सभी घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, जिनके बिजली बिल 31 मार्च 2026 तक बकाया हैं। सरकार ने बकाया बिलों पर लगे भारी-भरकम जुर्माने और ब्याज को पूरी तरह माफ करने का फैसला लिया है, जिससे आम परिवारों को केवल मूल धनराशि ही चुकानी होगी।
बकाया बिजली बिलों पर उपभोक्ताओं को क्या राहत मिलेगी?
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि कई घरेलू उपभोक्ता समय पर अपने बिजली बिल जमा नहीं कर पाए थे। बिल न भरने के कारण उन पर पहले पेनल्टी लगी और फिर उसके ऊपर लगातार ब्याज जुड़ता चला गया।
जुर्माना और ब्याज जुड़ने से आम लोगों के बिलों की रकम काफी बड़ी हो गई थी, जिसे चुकाना उनके लिए असंभव हो रहा था। अब सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पूरा जुर्माना और ब्याज माफ कर दिया है, ताकि उपभोक्ता बिना किसी अतिरिक्त बोझ के सिर्फ अपना मूलधन भरकर खाता साफ कर सकें।
योजना कितने दिन चलेगी और पैसे कैसे जमा होंगे?
पंजाब सरकार की यह राहत योजना सीमित समय के लिए लाई गई है और यह कुल 45 दिनों तक वैध रहेगी। पात्र उपभोक्ताओं को इन 45 दिनों के भीतर ही अपना पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठाना होगा।
भुगतान की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि शुरुआत में उपभोक्ता को बकाया मूल राशि का केवल 25 प्रतिशत हिस्सा ही जमा कराना होगा। इसके बाद बची हुई 75 प्रतिशत रकम को एक साथ देने के बजाय 6-6 महीने की दो आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा दी जाएगी।
आम जनता पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा?
सरकार के इस फैसले से उन हजारों मध्यम और निम्न-वर्गीय परिवारों को सीधा फायदा होगा, जो पुराने बकाया बिलों के कारण बिजली कनेक्शन कटने या कानूनी कार्रवाई के डर में जी रहे थे। ब्याज और पेनल्टी हटने से उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाला हजारों रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ खत्म हो जाएगा।
(नोट: इस खबर से जुड़े आधिकारिक दिशा-निर्देश और अन्य विवरणों पर लगातार अपडेट जारी है।) #PunjabNews, #BhagwantMaan, #ElectricityBillWaiver
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