Punjab DA Hike: 2020 के बाद भर्ती कर्मचारियों का DA बढ़ा, केंद्र के बराबर 60 फीसदी हुआ
2020 के बाद भर्ती कर्मचारियों का DA बढ़ा, केंद्र के बराबर 60 फीसदी हुआ
Punjab DA Hike : चंडीगढ़ में आयोजित एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने 17 जुलाई 2020 के बाद नियुक्त हुए लगभग 85,000 कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इस कदम का सीधा उद्देश्य 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के डी.ए. को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष लाना है।
पंजाब भवन में कैबिनेट सब-कमेटी के इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री तथा ‘आप’ पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा ने कहा कि कर्मचारी किसी भी सुशासन की रीढ़ होते हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, उद्योग मंत्री अमन अरोड़ा और सामाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ. बलजीत कौर की तीन सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी ने इस प्रस्ताव (Punjab DA Hike) को अपनी मंजूरी देकर अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के पास भेज दिया है।
2020 के बाद की भर्तियों में बनी वेतन असमानता होगी दूर
दरअसल, दिसंबर 2020 में तत्कालीन पंजाब सरकार ने 17 जुलाई 2020 के बाद की गई नई नियुक्तियों का पे-मैट्रिक्स केंद्र सरकार के 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के स्केल के बराबर कर दिया था। इसके बाद राज्य में दो तरह के कर्मचारी कैडर बन गए—पहले वे जो 2020 से पूर्व भर्ती हुए थे और पंजाब के उच्च मूल वेतन ढांचे का लाभ उठा रहे थे, और दूसरे 2020 के बाद आए नए कर्मचारी, जिनका शुरुआती वेतन केंद्रीय पैटर्न पर तो आधारित था, लेकिन उन्हें डी.ए. (Punjab DA Hike) पंजाब की पुरानी 42 फीसदी दर से ही मिल रहा था।
अमन अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के पास पुराने कर्मचारियों जैसा उच्च एंट्री पे-स्केल नहीं था। ऐसे में केवल 42 फीसदी डी.ए. मिलने से उन्हें वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा था। मान सरकार ने इस विसंगति को गंभीरता से लेते हुए डी.ए. (Punjab DA Hike) में सीधे 18 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 60 फीसदी करने की सिफारिश की है, ताकि किसी भी नए कर्मचारी का कुल वेतन उनके केंद्रीय समकक्ष से कम न रहे।
शिक्षक, कांस्टेबल और पटवारियों समेत इन 85 हजार कर्मियों को मिलेगा लाभ
सरकारी आंकड़ों और फैक्ट शीट के अनुसार, इस फैसले का दायरा राज्य के कई प्रमुख विभागों तक फैला हुआ है। इसका सीधा फायदा 11,685 पुलिस कांस्टेबलों, 20,603 शिक्षकों, 5,144 क्लर्कों, 2,355 नर्सों, 1,467 मल्टीपरपज हेल्थ वर्करों, 1,248 मेडिकल अफसरों, 1,214 पटवारियों और 1,129 जूनियर इंजीनियरों सहित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मिलेगा।
संवाददाता सम्मेलन के दौरान अमन अरोड़ा ने विपक्षी दलों कांग्रेस और भाजपा पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो दल अनुच्छेद 14 का हवाला देकर पंजाब सरकार के वेतन ढांचे पर सवाल उठाते हैं, उन्हें पहले अपने शासित राज्यों में कर्मचारियों को केंद्र के समान वेतन और भत्ते देकर दिखाना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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