Punjab Haryana High Court Compensation Verdict : सड़क हादसे में जान गंवाने वाले पंजाब पुलिस के हेड कांस्टेबल बचन सिंह के परिवार को करीब 11 साल बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा न्याय मिला है। जस्टिस हरकेश मनुजा की बेंच ने जस्पाल कौर और अन्य परिजनों की अपील स्वीकार करते हुए मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) के मुआवजे को 37.80 लाख रुपए से बढ़ाकर 72.72 लाख रुपए कर दिया है। अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को पहले के मुकाबले 34.92 लाख रुपए अतिरिक्त मिलेंगे।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारी की असामयिक मौत के बाद मुआवजा तय करते समय भविष्य में होने वाली वेतन वृद्धि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आम नागरिकों और खासकर सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के लिए यह फैसला एक नजीर है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आश्रितों की वास्तविक संख्या के हिसाब से ही न्यायपूर्ण मुआवजा तय हो।
क्या था पूरा मामला?
यह दर्दनाक सड़क हादसा 26 नवंबर 2015 की सुबह करीब साढ़े 6 से 7 बजे के बीच फिरोजपुर-मुक्तसर रोड पर हुआ था। हेड कांस्टेबल बचन सिंह अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के साथ इंडिका कार में सवार होकर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार पनबस ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी।
बस चालक गुरप्रीत सिंह एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में लापरवाही से बस को गलत दिशा में ले आया था। इस भीषण टक्कर में बचन सिंह समेत तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य घायल की बाद में अस्पताल में मौत हो गई। जनवरी 2018 में ट्रिब्यूनल ने मृतक की पत्नी, दो बेटों, बेटी और मां को 37,80,040 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था, जिसे परिवार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
गणना में कौन सी गलतियां सुधारीं?
जस्टिस हरकेश मनुजा की बेंच ने ट्रिब्यूनल के पुराने फैसले की समीक्षा करते हुए मुआवजे की गणना में तीन बड़ी खामियां पकड़ीं। बचन सिंह की मासिक तनख्वाह 46 हजार रुपए थी और पक्की सरकारी नौकरी होने के कारण कोर्ट ने इसमें 30% भविष्य की वेतन वृद्धि जोड़ते हुए उनकी मासिक आय 59,800 रुपए मानी।
इसके अलावा, ट्रिब्यूनल ने बचन सिंह के निजी खर्च के लिए आय का एक-तिहाई हिस्सा काट लिया था, जिसे हाईकोर्ट ने घटाकर एक-चौथाई कर दिया क्योंकि उन पर परिवार के पांच सदस्य निर्भर थे। वहीं, करीब 50 साल की उम्र के आधार पर मुआवजे की गणना के लिए लागू होने वाले गुणक (मल्टीप्लायर) को भी 10 से बढ़ाकर 13 कर दिया गया।
अतिरिक्त मदों में कितनी राशि मिली?
आश्रितों को हुए भावनात्मक और पारिवारिक सहारे के नुकसान की भरपाई के लिए अदालत ने अलग से प्रावधान किया है। हाईकोर्ट ने पांचों आश्रितों में से प्रत्येक को 48-48 हजार रुपए देने का निर्देश जारी किया है।
इसके साथ ही संपत्ति के नुकसान के लिए 18 हजार रुपए और अंतिम संस्कार के खर्च के तौर पर 18 हजार रुपए अलग से तय किए गए हैं। इन सभी मदों और संशोधित आय की गणना को जोड़ने के बाद कुल मुआवजा राशि 72,72,600 रुपए पर पहुंच गई है।
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भुगतान में देरी पर क्या होगा?
अदालत ने मुआवजा राशि के साथ-साथ ब्याज दर में भी बढ़ोतरी करते हुए इसे 8% से बढ़ाकर 9% सालाना कर दिया है। यह ब्याज दावा याचिका दायर करने की तारीख से लेकर पूरी राशि के भुगतान होने तक लागू रहेगा।
हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि संबंधित पक्ष तीन महीने के भीतर बढ़ी हुई मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे 12% सालाना की दर से ब्याज चुकाना होगा। पहले भुगतान की जा चुकी राशि को इस नए मुआवजे में समायोजित किया जाएगा और परिवार के बीच इसका बंटवारा ट्रिब्यूनल के तय अनुपात के मुताबिक ही होगा। #PunjabHaryanaHighCourt #PunjabPolice #JusticeServed
